काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ती गर्नु भनी दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश सहित अन्तरिम आदेश छलफलको लागि झिकाएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासमा परेकाे रिटको सुनुवाई गर्दै विपक्षीहरुलाई छलफलका लागि झिकाइएको हो । अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा दायर रिटमा तत्कालिन कोषको सदस्य सचिवमा मिलनकुमार थापालाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेकोमा थापालाई पशुपतिनाथको गर्भगृहमा रहेको शिवलिंगमा राखिएको सुनको जलहरीमा घोटाला भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरे पश्चात निलम्बनमा परेकोमा हालसम्म पनि सदस्य सचिव नियुक्त नभएका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु ठप्प भएकोले रिट दायर गर्नु परेको निवेदकको दाबी रहेकाे छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्षले सदस्य सचिवको थप जिम्मेवारी कोष सञ्चालक परिषद् सदस्यलाई दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने गरी राजुकुमार खत्रीलाई दिइनु समेत ऐनको बर्खिलाप रहेको रिटमा उल्लेख गरिएकाे छ । नियमन गर्ने पदमा रहेकाे व्यक्तिलाई प्रशासन प्रमुखको थप जिम्मेवारी दिन कुनै आधार नै नभएको रिट निवेदकको जिकिर रहेको छ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि कोषको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न वरिष्ठतम् कर्मचारी वा क्षमतावान् कर्मचारीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी प्रदान गरी थप जिम्मेवारी पाएका परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्रीलाई समेत कार्य गर्न नलगाइ अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार समेत दिलाई सुनुवाई गरी पाउँ भनी भनिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य तथा हालका कार्यवाहक सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा निवेदक पोख्रेल, गजेन्द्र मणि ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए ।
