इटहरी । इटहरीमा सिटि सफारीलाई नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिकाले लगाएको टाइमकार्डविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै सफारी विना अनुमति सञ्चालन हुन पाउने भएका छन् ।
विहीबार उच्च अदालत विराटनगरले सिटी सफारीलाई रोक्ने र अन्य कुनै पनि प्रकारको कर लिने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै सफारी सञ्चालन पुरानै तरिकाले हुने भएको छ ।
सिटी सफारी चालकको पेसा व्यवसाय तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । आदेशपछि इटहरी खासगरी सुन्दरहरैचा नगरपालिकाबाट इटहरी प्रवेश गर्ने सफारी चालकहरु खुसी भएका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले गत पुस २ गते सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका सिटी सफारीलाई इटहरी प्रवेशमा टाइम कार्ड लगाएको थियो ।
इटहरीले सुन्दरहरैंचाका सफारीलाई इटहरीमा सञ्चालन निषेध गर्न थालेपछि दुवै पालिकाबिचको सहमतीअनुसार असोज १८ गते देखि टाइम कार्ड लगाइएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले इटहरी उपमहानगरपालिका सहित २४ प्रतिवादी विरुद्ध असोज १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सफारी दर्ता हुनुपर्ने, इटहरीवासीले सफारी चलाउन पाउने र बाहिरकाले निश्चित समयको लागि इटहरीमा प्रवेश पाउने र ढिला गरे फाइन तिर्नुपर्ने नियम थियो । राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनलाई कुनै पालिकाले फाइन तिराउने नियम छैन । इटहरीको उक्त कदम गैह्रकानुनी भएको निवेदक पक्षको जिकिर थियो । यस्तै सफारीसँग असुलिएको कर पनि गैह्रकानुनी भएको दावी गरिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका नगरप्रहरीहरुले लाइसेन्स जाँच गर्दै आएकामा गैह्रकानुनी रुपमा ट्राफिक प्रहरीको काम गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाको आलोचनासमेत भइरहेको अवस्थामा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।
इटहरी भित्रिने सफारीमा कडाई गरेसँगै त्यसले इटहरीको पसलहरुमा नजिकका गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट आउने ग्राहकहरुले गर्ने व्यापार घटेको व्यवशायीको भनाई छ । यो आदेशले स्थानीय व्यवशायीहरुसमेत खुसी भएका छन् ।
इटहरी चोकमा इटहरी वरीपरीबाट व्यवशाय गर्न आएका सफारीहरुले भीड बढाएको र त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाएको उपमहानगरपालिकाको निष्कर्षपछि बाहिरका सफारी सञ्चालनमा अंकुश लगाइएको थियो ।
