काठमाडौं । चार सय पाँच दिनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रूपमा पुनरागमन भएका छन्।
नागरिकतामा कैफियत देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
२०७९ माघ १३ गते सांसद पद खारेजीमा परेपछि उनले पार्टी संसदीय दलको नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एकै साथ गुमाएका थिए।
उनी सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि नेकपा ९एमाले०, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत सम्मिलित गठबन्धन भताभुंग भयो।
२०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदै पुरानै सत्ता समीकरण ब्युँतने अवस्था बन्यो।
लामिछानेले २०७९ असार १ गते टेलिभिजन कर्म छाड्दै राजनीतिमा होमिएका थिए। उनी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्धक र सिधा कुरा कार्यक्रममा सञ्चालक थिए।
वर्ष २०७९ लामिछानेका निम्ति निकै उतारचढापूर्ण रह्यो। ०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका लामिछानेले पाँच महिना नबित्दै राजनीतिमा चामत्कारिक उपलब्धी हासिल गरेका थिए।
गत चुनावमा सहरी क्षेत्रमा रास्वपाले उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्यो। प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौं–२, काठमाडौं–६, काठमाडौं–७, काठमाडौं–८, चितवन–१, चितवन–२, ललितपुर–३ मा जित हासिल गर्यो।
समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत प्राप्त गर्यो। जुन ‘जनयुद्ध’को रापताप सिर्जना गरेर संसदीय राजनीतिमा होमिएको र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा २२९ सिटसहित पहिलो बनेको माओवादी केन्द्रको भन्दा ४५ हजार ३४० मत मात्रै कम हो।
प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकबाट १३ स्थान प्राप्त गरेको थियो। पुस १० सम्म पुग्दा यो उपलब्धी झनै चुलियो।
चौथो शक्तिको रूपमा उदीयमान छवि बनाएको रास्वपाले भागबन्डामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री प्राप्त गर्यो। पहिलो झमटमै सभापति लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे।
टेलिभिजनकर्मबाट गृहमन्त्रीको रूपमा मारेको फड्को उनका लागि असाधारण उपलब्धी थियो। तर त्यो उपलब्धी क्षणभंगुर बन्न पुग्यो। ३३ दिनमै उनले कुर्सी छोड्नुपर्यो।
अमेरिकी नागरिकता त्यागको घोषणा गरेका लामिछानेले त्यसको निस्सा बुझाएका रहेनछन्। सर्वोच्च अदालतले निस्सा नबुझाइ लिएको नागरिकता खारेज गरिदियो। र उनको राजनीतिक सफलता क्षणभंगुर बन्न पुगेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनी चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट ४९ हजार ३०० मतका साथ विजयी भए। प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत ल्याएका थिए। लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि चितवन–२ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भयो।
राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमै धक्का बेहोरेको लामिछानले उपनिर्वाचनमा अघिल्लो चुनावमा जति मत नल्याउने आकलन गरिएको थियो।अनुमानविपरीत उनले उपनिर्वाचनमा झन् बढी मत ल्याए।
उपनिर्वाचनमा उनले ५४ हजार १७६ मत ल्याएर निर्वाचित भए। त्यतिबेला पनि दोस्रो कांग्रेसका उम्मेदवार नै भएका थिए। कांग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठले ११ हजार २१४ मत मात्रै ल्याएका थिए।
पार्टी सभापति नै नागरिकता विवादमा परे पनि रास्वपाका निम्ति उपनिर्वाचन झन् उपलब्धीमूलक भयो।
सभापति लामिछाने शानदार मतले नवीकरण भएनन् मात्रै तनहुँ–१ मा पनि जित हात पार्यो। तनहुँ–१ बाट स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। कांग्रेस पृष्ठभूमिका वाग्ले रास्वपा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका थिए। उनलाई पनि जनमतले अनुमोदन गर्यो।
चबदष्(बिmष्अजजबलभ(९द्ध०(ज्ञठण्ढठघटठण्द्ध।वउन
चबदष्(बिmष्अजजबलभ(९द्द०(ज्ञठण्ढठघटठण्घ।वउन
सांसदका रूपमा पुनरागमन भएपछि सभापति लामिछाने निरन्तर सत्तामा आउने बाटो खोजिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार उनी निरन्तर सत्तामा आउने प्रयासमा थिए।
त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर संवाद गरे। संवादमा उनको जोड गृहमन्त्रालयमै थियो। तर प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएपछि ‘अन्यत्रमा पनि सहमति गर्न सकिने’ भन्दै बालुवाटारबाट फर्किने गरेका थिए। त्यसो त लामिछानेको संवाद एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि हुने गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कांग्रेससँग कामको तालमेल नहुने भन्दै रास्वपा सघाउन तयार रहेको बताउने लामिछाने ओलीसँगको भेटमा भने पुस १० कै गठबन्धनमा फर्कनुपर्छ भन्ने गरेको एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
उपनिर्वाचन जिते लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच समानान्तर छलफल चलाएका लामिछाने अन्ततः गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्कन सफल भएका छन्।
यद्यपि उनका लागि अघिल्लो पटकभन्दा यसपटकको कार्यकाल बढ्ता चुनौतीपूर्ण छ। अघिल्लोपटक अनुभवको कमी थियो भने यसपटक सुशासनको परीक्षा पनि उनकै भागमा परेको छ। पार्टी स्थापना गरेदेखि नै उनले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बताउँदै आएका छन्।
यसअघि गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरण आदिका फाइल खोलेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थिए।
तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याएर आफ्ना मानिसलाई जोगाउनेगरी अनुसन्धान गरेको आरोप रविले लगाउँदै आएका छन्। उनले भ्रष्टाचारका कुन(कुन फाइल कसरी खोल्छन् भनेर मानिसहरूको प्रतीक्षा हुने त छँदैछ, सँगै सहकारी ठगीमा आशंकाको सुइ उनीतिर पनि सोझिएको छ।
उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन सहकारीकै पैसाले खोलिएको तथ्य बाहिर आएकै छ।
सहकारीको पैसा टेलिभिजनमा लगानी गरेर अपचलन गरेपछि पोखराका सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष जिबी राईविरूद्ध ड्फ्यिुजन नोटिस जारी भएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मातृ संस्था गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई अहिले फरार छन्।
राई संस्थापक अध्यक्ष रहेको चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ।
ती सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर बन्द भएका छन्। पीडितहरू सडकमा हारगुहार गरिरहेका छन्। यसको फाइल खोल्नुपर्ने दायित्व पनि रवि लामिछानेकै काँधमा आइपुगेको छ।
त्यसबाहेक सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नसकेको टिप्पणी पनि उनले गर्दै आएका थिए।
टेलिभिजनकर्म र प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहँदा सरकारविरूद्ध खरो आलोचकको छवि बनाएका रविले सुशासनको प्रश्नमा आफूलाई कसरी प्रमाणित गर्छन्, यसमा उनी सँगै पार्टीको भविष्य जोडिएको विश्लेषकको तर्क छ।
किनभने चुनावी सफलताबाट पार्टीको रूपमा आकार ग्रहण गर्ने रास्वपा पहिलो राजनीतिक दल हो। (सेतोपाटीबाट)
