- ध्रुवहरि अधिकारी
पूर्वी युरोपमा अवस्थित फराकिलो भौगोलिक परिवेश भएको मुलुक युक्रेन र दक्षिण एसियाको सानो भूखण्ड ओगटेर बसेको नेपाल । यी दुईबीच सोझो सम्बन्ध वा सम्पर्क हुने सन्दर्भ केही अघिसम्म थिएन । अहिले नै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको सार्थक विकास हुन बाँकी छ । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएयताको इतिहास मात्र नियाल्दा चाहिँ दौत्य सम्बन्धको यस स्थितिलाई सामान्य भन्नुपर्छ ।
गएको फागुन (२४ फेब्रुअरी २०२२)मा युक्रेनमा रुसी सेना पसेर त्यस मुलुकलाई तहसनहस पार्न थालेपछि त्यो घटना–विकास वैश्विक चिन्ता र सरोकारको मामिला बन्यो । र, विश्वशान्ति र सुरक्षाका लागि सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनउपरको आक्रमण सुरक्षा परिषद्मा निरूपणको विषय बन्न पुग्यो तर परिषद्का १५ सदस्यमा मतैक्य हुन सकेन । पाँच स्थायी सदस्यमध्येको रुसले असहमति जनाई ‘भिटो’ मत प्रयोग गरेको हुनाले लडाइँ रोक्ने मनसुवाको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । रुसी आक्रमणको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्ने सैनिक शक्ति युक्रेनसँग नभएको हुनाले जनधनको व्यापक क्षति बेहोर्न युक्रेन विवश छ । हजारौँ मारिएका छन्, लाखौँ विदेशमा शरणार्थी हुन पुगेका छन् । जे होस्, सुरक्षा परिषद्मा अवरोध कायम रहुञ्जेल युद्धको निकास ननिस्कने भएपछि युक्रेनको सिकायतलाई सात दिनभित्रैमा महासभा (जनरल एसेम्ब्ली) लगियो, आकस्मिक बैठक डाकेर त्यस प्रस्तावमाथि बहस र मतदान गराइयो । युक्रेनउपरको आक्रामक गतिविधि तुरुन्त रोक्न र युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको सो प्रस्ताव फराकिलो मतान्तरबाट अर्थात् १४१ मतबाट स्वीकृत भयो । प्रस्तावको पक्षमा मत दिनेमा नेपाल र भुटानलगायतका सदस्य–राष्ट्र थिए । विपक्षमा अर्थात् मास्कोको पक्षमा रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, सिरिया र एरिट्रिया उभिए । भारत र चीन समेतका ३५ सदस्य–राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् । १२ वटा देशका प्रतिनिधि त सभा भवनमै गएनन्, अनुपस्थित रहे । (मतदानमा सहभागी नहुनु भनेको तटस्थ बस्नुसरह हो ।)
नैतिक दबाब
राष्ट्रसङ्घको बडापत्र (चार्टर) अनुसार महासभाको प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्को जस्तो बाध्यकारी हुँदैन, नैतिक दबाब दिने प्रकृतिको मात्र हुन्छ । रुसले नैतिक दबाबलाई कुन हदमा महìव दिन्छ, त्यो बेग्लै कुरो हो । जे भए तापनि विश्व–जनमतको एक ठूलो हिस्सा युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको विपक्षमा देखिएको विषयलाई मास्कोले सरासर उपेक्षा गर्न गाह्रो छ । सन् २०१४ मा युक्रेनकै भूभाग क्रिमियालाई रुसले हडपेको थियो र त्यसबेला पनि राष्ट्रसङ्घमा उस्तै प्रकारको मतदानद्वारा रुसी कदमको निन्दा गरिएको थियो ।
यसरी आठ वर्षको अन्तरालमा युक्रेनमाथि दुई ठूला सङ्कट आइपरे र दुवैपल्ट विश्वसंस्थाको मञ्चमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्यायो । सिद्धान्ततः नेपालले बडापत्रको प्रावधानअनुसार हरेक साना–ठूला देशले सह–अस्तित्वको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल मतदान गरेको हो तर नेपालको मतबाट तत्कालको लाभ युक्रेनलाई भएको छ । अर्को शब्दमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा युक्रेनलाई प्राप्त समर्थनमा नेपालको स्पष्ट योगदान रहेको छ । यस तथ्यलाई राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनका प्रतिनिधिले अवश्य जानकारी लिएका होलान् । र, भोलिका दिनमा पारस्परिकताका प्रसङ्ग आउँदा हेक्का पनि गर्लान् ।
युक्रेनका बारेमा विश्व संस्थामा बहस–मतदान हुँदा नेपालले रुसको निन्दा हुने प्रस्तावमा मतदान गरेको विषयबारे काठमाडौँको प्रेसमा तर्क–वितर्क देखियो । नेपालले असंलग्नताको नीति छोड्यो भन्ने अवधारणा पनि एकथरि बुद्धिजीवीमा झाङ्गिएको रहेछ; जुन सामाजिक सञ्जालसमेतका माध्यमबाट प्रकट भएको देखियो, सुनियो तर यथार्थमा नेपालले संविधान स्वीकृत परम्परागत बाटो (असंलग्नता) त्यागेको थिएन, होइन । अन्यायको विपक्षमा र न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउनु नै असंलग्नता–निर्देशित पथ हो । सक्रिय असंलग्नताले कुनै सदस्य–राष्ट्रलाई पनि चुपचाप अन्याय सहन गर भन्दैन । असंलग्न आन्दोलनको थालनीयताको घटनाक्रम नियाल्दा यो वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ ।
सन् १९५६ मा हङ्गेरीमा सोभियत हस्तक्षेप र सन् १९६८ मा चेकोस्लोभाकियामा मास्कोकै ज्यादतीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका घटना हुँदा नेपालको तर्फबाट (राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाहिर पनि) वक्तव्य र प्रतिक्रिया जारी भएका छन् । अभिलेखहरू केलाउँदा यी सबै कुरा भेटिन्छन् । अफगानिस्तानमा विदेशी फौजको प्रवेश हुँदा होस् अथवा अमेरिकाले ग्रेनेडामा हमला गर्दा होस्, नेपालले सधैँजसो आफ्नो विरोध र असहमति जनाएको छ ।
समझदारीको दृष्टान्त
सन् १९८३ को अक्टोबरमा क्यारिबियन सागरको टापू–राष्ट्र ग्रेनेडालाई अमेरिकी सैनिकको कब्जामा पारियो । त्यसको केही साताभित्रै राष्ट्रसङ्घमा त्यसबारे मतदान हुँदा नेपाल ग्रेनेडाको पक्षमा उभियो । यसमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग कुनै सिकायत गरेनन् । स्पष्टै छ, तिनीहरूले नेपालको अवस्थिति बुझेका थिए, तसर्थ समझदारी देखाए– एक सन्दर्भमा प्रो. जयराज आचार्यले मलाई सुनाउनुभएको छ । (आचार्य सन् १९९१ देखि १९९४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालका स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो ।)
एक अर्को सान्दर्भिक कुरो, सन् १९८३ कै डिसेम्बरमा नेपालका राजा वीरेन्द्रको राजकीय भ्रमण तय भएको थियो । कदाचित अमेरिकीहरू ग्रेनेडाबारेको नेपालको दृष्टिकोणप्रति अप्रसन्न भएको भए कुनै कारण देखाएर राजाको भ्रमण रद्द गराइदिन सक्थे तर त्यसो गरेनन् । समझदारी नै देखाए । भ्रमण सम्पन्न भयो, नेपालको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावप्रति पनि अमेरिकीले समर्थन जनाए । बैगुनीलाई गुनले मार्नु भन्ने लोकोक्ति छ । युक्रेनको सन्दर्भमा राष्ट्रसङ्घमा नेपालले खसालेको ताजा मतले यस लोकोक्तिलाई चरितार्थ गरेको मानिनुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि हामीले सन् १९४० को प्रसङ्गतिर पुग्नुपर्ने हुन्छ । मोहनशमशेरको शासनकालमै हो, सन् १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि निवेदन दिएको थियो । सदस्यता खोज्ने यस्ता निवेदन विभिन्न देशबाट सुरक्षा परिषद्मा पर्थे र परिषद्ले निवेदन र सम्बन्धित कागजपत्र छानबिन गर्न एउटा समितिमा पठाउँथ्यो । अनि छानबिनपछि त्यस समितिले सदस्यताको सिफारिसपत्र परिषद्मा पठाउने चलन थियो ।
नेपालको निवदेन पनि त्यही प्रक्रिया पार गरेर सुरक्षा परिषद्मा पुग्यो । ७ सेप्टेम्बर १९४९ का दिन त्यसबारे बहस भयो, वातावरण नेपालको अनुकूल पनि थियो । र, मतदान हुँदा नेपालको पक्षमा नौ मत आयो पनि तर सोभियत सङ्घका प्रतिनिधिले विपक्षमा मत दिए– भिटो प्रयोग गरे । त्यस बखत परिषद्को अस्थायी सदस्य युक्रेनले पनि सोभियत सङ्घकै साथ दियो । यसरी सन् १९४९ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुने नेपालको प्रयास विफल भएको थियो । (८ सेप्टेम्बर १९४९ को न्युयोर्क टाइम्स छापामा ठूलै शीर्षक निस्क्यो ।) घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ, नेपालको सम्बन्धमा युक्रेनको भूमिका नकारात्मक रह्यो तर यसपालि नेपालले त्यो बैगुनको बदला लिएन । बरु गुन लगाउनु श्रेयस्कर ठान्यो । उस बखत रुसी भिटोले केही विलम्ब त गरायो तर नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्यताबाट लामो समय वञ्चित रहनु परेन । वि.सं. २०१२ मङ्सिर (सन् १९५५, १४ डिसेम्बर)मा केही अन्य मुलुकसँगै नेपालले सदस्यता पायो । सन् ७० र सन् ८० को दशकमा गरी दुई पटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यको जिम्मेवारी पनि बहन ग-यो ।
परिवर्तित सन्दर्भ
अचेल देश–काल–परिस्थिति केही बेग्लै छ । युक्रेन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । अमेरिकी नेतृत्वको युरोपेली सैनिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)ले युक्रेनको सिमानामा नै आएर चुनौती दियो भन्ने अवधारणा राखेर रुसले ‘विशेष सैनिक कारबाही’ थालेको हो । हप्ता, दस दिनमा युक्रेनलाई तह लगाउँछु र वरिपरिका अन्य देशलाई थर्काउँछु भन्ने राष्ट्रपति पुटिनको योजनाले उल्टो असर पार्दै छ । किनभने दशकौँ तटस्थ रहेका स्विडेन र फिनल्यान्डसमेत अब नेटो पस्ने तयारीमा छन् । युक्रेनलाई पश्चिमा सहयोग निरन्तर छ । त्यसैले त्यसलाई पराजित गरेर रुसमा गाभ्ने पुटिनको उद्देश्य सहजसँग पूरा होला भन्न कठिन छ । लम्बिँदै गएको सशस्त्र द्वन्द्वको असर भने विश्वभर महसुस गरिएको छ । खाद्यवस्तु र इन्धन महँगो हुने र दुर्लभ पनि हुँदै जाने विषयले सर्वत्र चिन्ता बढाएको छ । यसै क्रममा आइलागेको पश्चिमा आर्थिक नाकाबन्दीले रुसलाई पनि पिरोलिइरहेको छ ।
(गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार)
