बैंकको अनुसार सहायताले कर र भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक पुँजी खर्च लगायतका संस्था र नियमनलाई सशक्त बनाई वृद्धि, पुनस्र्थापना र भरपर्दो विकासका लागि यसले सहायता गर्नेछ ।
यसले निजी क्षेत्रको लागि तत्काल स्वास्थ्य सेवालाई सम्बोधन गर्नुका साथै आधुनिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान, पुँजीमा पहुँच वृद्धि र डिजिटल समाधानका लागि सहायता पुग्ने विश्व बैंकले विश्वास लिएको छ ।
