काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको सो आदेश दिएको हो ।
सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन हुने गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाका सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र सरकार गठनको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेशका सभामुख लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले कांग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव झिकाउनु भनेको छ । प्रस्तावका सबै कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले असार २१ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन समेत अदालतबाट आदेश भएको छ ।
यसैगरी, साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्न अदालत प्रशासनलाई इजलासले आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेससभाका सभामुख बाबुराम गौतमले २८ पुस २०७९ मा आफू राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको भनी घोषणा गरेको तर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि गरेको आह्वानमा उनको समेत समर्थन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकुल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न जोडिएकाले ‘दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि कोशी प्रदेशमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसमेत समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरुले बहुमत जुटाएका थिए । त्यसरी प्राप्त प्रस्तावका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ ९सभामुखसहित०, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सभामुखबाहेक गठबन्धनसँग ४६ जनामात्र प्रदेशसभा सदस्य पुग्ने भएकाले सभामुखको पनि हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
