काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम नबुझाएपछि सुरु भएको दुई पक्ष बीचको झगडाले सर्वसाधारण मारमा पर्न थालेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको लाइन काट्न सुरु गरेपछि सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन ।
प्राधिकरणले पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो । प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका अनुसार हिजोदेखि इन्टेरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनको लाइन काटन् सुरु गरिएको हो ।
तर, मुख्य लाइन काट्दा धेरै उपभोक्तालाई असर पर्ने भएकाले सांकेतिक रूपमा एक्सटेन्सन लाइन मात्र काट्न निर्देशन दिइएको दाबी प्राधिकरणकाे छ । उता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले भने विद्युत प्राधिकरणले फाइबर तार काटेको आरोप लगाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएको छ ।
प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका स्थानमा फाइबर तार काटेको आइस्पानले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अन्य कानूनलाई समेत उल्लङ्घन गर्दै इन्टरनेट ठप्प पारेको आरोप आइस्पानको छ । फाइबर र तार काटिएका कारण निजी क्षेत्रका आइएसपीहरुको इन्टरनेट सेवा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको र सेवा अवरुद्ध भएको आइस्पानको दाबी छ ।
चितवनमा मात्रै ८० हजार सेवाग्राही इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवाबाट बञ्चित बनेको बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या निकै बढेको छ । अनलाइन कक्षा, बैकिङ, रोजगारी, शेयर बजार, स्वास्थ्यलगायतका संवेदनशील क्षेत्र इन्टरनेटमा आधारित छन् । विद्युत प्राधिरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तह लगाउने बहानामा इन्टरनेट काट्दै जाने हो भने एकै पटक ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुने निश्चित छ । तर सरकार भने समस्या समाधान भन्दा पनि रमिते बनेर बसेको छ ।
