काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमरशेर राणाको राजीनामा नमागेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कारमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र महाअभियोगको विषयमा नेपाल बारले कुनै पनि धारणा बनाइनसकेको बताए । पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको सवालमा बारले आधिकारिक धारणा नबनाएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमको वक्तव्य नेपाल बारले प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्ने भन्दै फोरमको सुझाव अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले सोच्नैपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगे न्यायापालिका ८ं० प्रतिशत सुधार हुने उनको भनाई छ ।
स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न र सो प्रणाली लागु गर्न केही समय लाग्ने भए गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आलटाल गरिरहेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक–पटक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भने नगरेको बताए ।
प्रतिवेदन लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा आफ्नो संस्थाले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिले सर्वोच्च प्रतिवेदन कार्यान्वयन तर्फ विमुख हुँदै गइरहेको स्थिति रहेको उनको जिकिर छ ।
नेपाल बार एशोसियसनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसपछि बारले फेरि नयाँ धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए ।
