ADVERTISEMENT
Nitisanchar
No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • संसद
  • अर्थ
  • खेलकुद
  • मनाेरञ्जन
  • समाज
  • विचार
  • अन्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • न्याय
    • विज्ञापन
    • प्रविधि
    • कृषि
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • ब्लग
Nitisanchar
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • संसद
  • अर्थ
  • खेलकुद
  • मनाेरञ्जन
  • समाज
  • विचार
  • अन्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • न्याय
    • विज्ञापन
    • प्रविधि
    • कृषि
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • ब्लग
No Result
View All Result
Nitisanchar
No Result
View All Result

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर, एक मन्त्रीलाई पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी

नीति सञ्चार by नीति सञ्चार
प्रकाशित मिति : २०७८ असार १० गते, २१:५६ बजे
अब हिजोको जस्तो एकता हुँदैन, अब चुनावमै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
19
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २० मन्त्री पदमुक्त भएसँगै नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयले फेरि राजनीतिक नेतृत्व पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य चार मन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यभार थप गरिएको छ ।

मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी २० जना सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब चार जना मन्त्रीले देश चल्छ भनेर निकै घोत्लिन थाल्नुभएको थियो । उहाँले रिक्त मन्त्रालयहरूको नेतृत्व कसलाई र कसरी दिने भनेर घनिभूत छलफल चलाउनुभयो ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त १८ मन्त्रालयमध्ये दुई वटाको जिम्मेवारी आफूसँग राखेर बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य चार मन्त्रीको काँधमा सुम्पनु भएको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा यो कदमले सहजता थपिए पनि एकै मन्त्रीले ५–५ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दा कामको प्रभावकारितामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

प्रशासनविद्हरूले यसरी एकै जनालाई आधा दर्जन मन्त्रालयको भारी बोकाउनुको साटो मन्त्रालयकै सचिवलाई अख्तियारी दिएको भए प्रभावकारी हुने बताउँछन् । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला रिक्त मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नै मन्त्रालयस्तरको अख्तियारी दिएको भए उचित हुने बताउनुहुन्छ ।

ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ । भलै अहिले गरिएको व्यवस्था अस्थायी हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लागेपछि अहिले गरिएको व्यवस्था हेरफेर हुने देखिन्छ ।

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



पोलिसी मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित नीति सञ्चार काठमाडाैंकाे चावहिलबाट देश तथा बिदेश लक्षित गरि अनलाईन खबर पत्रिकाको रुपमा “नीति सञ्चार” सञ्चालनमा आएको र हाल लोकप्रिय रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

यहाँहरुको साथ, सहयोग र सहकार्य सदवै रहनेमा विश्वस्त छौं । धन्यवाद ।।

प्रकाशक : संजीव वाग्ले
सम्पादक : सविन पोख्रेल
संवाददाता : तुलसा अधिकारी, मिना भट्टराई
कम्प्यूटर ग्राफिक्स : आर के कटवाल

मुख्य ठेगाना : काठमाडौं ०७, चावहिल
सम्पर्क कार्यालय : इटहरी, सुनसरी
सम्पर्क नं. ९८५११९८२८६, ९८१५३९७५४०
इमेल : nitisanchar@gmail.com

© Policy Media Pvt. Ltd 2020 ।। Website Design By : IT Karkhana

No Result
View All Result
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • अन्तर्वार्ता
  • संसद
  • अर्थ
  • खेलकुद
  • मनाेरञ्जन
  • समाज
  • विचार
  • अन्य
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • न्याय
    • विज्ञापन
    • प्रविधि
    • कृषि
    • अपराध
    • स्वास्थ्य
    • ब्लग

© Policy Media Pvt. Ltd 2020 ।। Website Design By : IT Karkhana

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist