काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट २० मन्त्री पदमुक्त भएसँगै नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयले फेरि राजनीतिक नेतृत्व पाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य चार मन्त्रीलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यभार थप गरिएको छ ।
मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी २० जना सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब चार जना मन्त्रीले देश चल्छ भनेर निकै घोत्लिन थाल्नुभएको थियो । उहाँले रिक्त मन्त्रालयहरूको नेतृत्व कसलाई र कसरी दिने भनेर घनिभूत छलफल चलाउनुभयो ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त १८ मन्त्रालयमध्ये दुई वटाको जिम्मेवारी आफूसँग राखेर बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य चार मन्त्रीको काँधमा सुम्पनु भएको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा यो कदमले सहजता थपिए पनि एकै मन्त्रीले ५–५ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दा कामको प्रभावकारितामा शंका उत्पन्न भएको छ ।
प्रशासनविद्हरूले यसरी एकै जनालाई आधा दर्जन मन्त्रालयको भारी बोकाउनुको साटो मन्त्रालयकै सचिवलाई अख्तियारी दिएको भए प्रभावकारी हुने बताउँछन् । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला रिक्त मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नै मन्त्रालयस्तरको अख्तियारी दिएको भए उचित हुने बताउनुहुन्छ ।
ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ । भलै अहिले गरिएको व्यवस्था अस्थायी हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लागेपछि अहिले गरिएको व्यवस्था हेरफेर हुने देखिन्छ ।
