काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूबीच सो सहमति हुनुअघि नै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पारित गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका चार मुख्य दलबीच साँझको गठबन्धन बैठक बस्नुअघि नै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट पास गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अघि नबढाए सो परियोजना अब फिर्ता हुने र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा नै असर पर्ने भन्दै स्पष्ट धारणा दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । सोही छलफलमा आगामी तीन तहकै निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएपछि एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो ।
‘एमसीसीलाई संसदबाट अघि बढाउने विषयमा पहिले जस्तो असहमति छैन, एमसीसी संसद्बाट अब टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत हुने अवस्था बन्दै छ, एक(दुई दिनमा नै यो विषय टुंगिन्छ,’ काग्रेस नेता पौडेलले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले विगत लामो समयदेखि एमसीसी संसद्बाट पारित गराउने विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको साथ खोज्दै आइरहेका छन् ।
शनिबार भने सत्तारूढ गठबन्धनको स्थानीय तहको निर्वाचन छलफल गर्नुअघि शनिबार बिहानै उच्च तहमा छुट्टै बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा एमसीसी र निर्वाचन सहमति जुटेको बताइन्छ । तर, शीर्ष तहमा सो सहमति भए पनि गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलमा रहेका केही नेताहरूले भने एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
‘माथिल्लो तहमा भित्रभित्रै नेताहरूबीच सहमति बनिसकेपछि तल्ला तहमा रहेका नेताहरूले विरोध गरिरहनुभएको होला, बाहिर विरोध भए पनि भित्रभित्रै सहमति भइसकेको विषय हो,’ गठबन्धनका एक नेताले भने । शनिबार साँझको बैठकअघि नै देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा सो विषयमा छलफल भएको थियो ।
सो सहमतिपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि डाकिएको थियो । तर पुनः प्रचण्ड र नेपालले आफ्ना दलभित्र आन्तरिक छलफल गरेर सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने बताएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १० दिन सारिएको बताइन्छ । राजधानी दैनिकबाट
