काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सम्झौताको पाँच वर्षपछि सदनबाट पारित भएसँगै नेपालमा चीनको बेल्ड एन्ड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विषयमा चासो बढेको छ । अब यसको कार्यान्वयनको विषयमा चासो बढेको छ । सम्झौता पारित हुन पाँच वर्ष लागेकोमा कार्यान्वयन कसरी हुने र कति समयमा पूरा हुने चासो बढेको हो ।
एमसीसीभन्दा अघि नै नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता गरेको थियो । चीनसँग अरबौं डलरको विकास परियोजनासम्बन्धी यो सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
सम्झौताको पाँच वर्ष भइसक्दा बीआरआई कार्यान्वयनमा नभएको अवस्थाबीच चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ ई नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । उनको नेपाल भ्रमणमा बीआरआईका प्राथमिक परियोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल हुने बुझिएको छ ।
२६ मार्चमा नेपाल आउने वाङ ई ले दुई दिने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुलाई भेट्नेछन् । भेटमा नेपालमा चीनको चासो देखि विकास आयोजनाबारे छलफल गर्ने बुझिएको छ ।
बीआरआई सम्झौता ऋण भएको र यसले नेपाललाई भविष्यमा संकटमा पार्न सक्ने विषय पनि उठ्ने गरेको छ । श्रीलंका बीआरआईको ऋणले समस्यामा परेको छ । अफ्रिकाका कतिपय देशमा पनि बीआरआई सफल हुन सकेन । कतिपय देश ऋणको भारमा परेर संकटमा छन् ।
नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत केरुङबाट काठमाडौं रेल निर्माण, रसुवागढीबाट काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांकाबाट लिने सडक निर्माण, गल्छीबाट रसुवागढी हुँदै केरुङसम्म प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण, फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक, टोखाबाट बिदुर सडक निर्माण गर्ने योजना तोकिएको छ।
तर, जलविद्युत निर्माण भएमा खपत कि नेपालमै गर्नुपर्ने या चीनले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको विद्युत खरिद गर्दैन । उसले विद्युत सम्झौता नभएको देशले निर्माण गरेर उत्पादन गरेको बिजुली खरिद नगर्ने गरी देशको कानून नै संशोधन गरिसकेको छ । चीनसँग उसको विद्युत खरिद सम्झौता छैन ।
