काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शीर्ष ४ पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले माग गरेका छन्।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीको कारण पूर्वी नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा देशकै मेडिकल शिक्षाको धरोहरका रुपमा स्थापना भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताउँदै डा. केसीले भ्रष्ट र दलीय आधारमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
आज शुक्रवार डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलीय वफादारिताका आधारमा पदमा पुग्ने नालायक र भ्रष्ट पदाधिकारीहरु रहेकोमा कसैको विमति छैन । त्यसमाथि पनि धरानस्थित प्रतिष्ठानको नजिकै खुलेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका स्वार्थका लागि प्रतिष्ठान डुबाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु लागेको कुरा बारम्बार मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफैं बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर नजिकैका निजी अस्पतालहरुको उद्घाटन गर्दै हिंडेका छन्।’
डा. केसीले बीपी प्रतिष्ठानका चारै शीर्ष पदाधिकारीहरुले थप एक मिनेट पनि पदमा रहने नैतिकता र वैधता गुमाइसकेको बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल पद खाली गर्नुपर्ने र पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले सुझाव दिएअनुसार वरिष्ठता, इमान्दारी र योग्यताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने पनि डा. केसीको माग छ।
पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको सुधारका लागि चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन्।
डा. केसीको विज्ञप्ति:
बीपी प्रतिष्ठानका चार शीर्ष पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर ।
पूर्वी नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा देशकै मेडिकल शिक्षाको धरोहरका रुपमा स्थापना भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले धराशायी हुने संघारमा छ । त्यसको कारण दलीय वफादारिताका आधारमा पदमा पुग्ने नालायक र भ्रष्ट पदाधिकारीहरु रहेकोमा कसैको विमति छैन । त्यसमाथि पनि धरानस्थित प्रतिष्ठानको नजिकै खुलेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका स्वार्थका लागि प्रतिष्ठान डुबाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु लागेको कुरा बारम्बार मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर नजिकैका निजी अस्पतालहरुको उद्घाटन गर्दै हिंडेका छन् ।
परिणामः नेपालको झण्डै एक चौथाइ जनसंख्याका लागि विशिष्ट तहसम्मको स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर बनेको संस्था साधारण ल्याब परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटी र एमआरआइजस्ता जाँच गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संस्था वर्षेनी अरब घाटामा रहँदा आम बिरामी वर्षेनी दुई अर्बभन्दा बढी रकम निजी अस्पतालहरुमा खर्च गर्न बाध्य छन् । प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीहरु र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको उत्तिकै बिचल्ली छ ।
यसका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी ओली हुन् जसले पूर्वी नेपालका पचास लाख जनता स्वास्थ्य सेवा नपाएर बिचल्लीमा पर्दा सार्वजनिक रुपमा एउटा माफियाको बियर र ह्विस्कीको विज्ञापन गरेर तथा देशको कानुनी व्यवस्था मिचेर सम्बन्धन दिने प्रयास गरेर बसिरहेका छन् । देशलाई समाजवाद उन्मुख तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नैसर्गिक अधिकार भनेर संविधानमा लेखिएको अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु भनेको आम नागरिकको जीवनमा आपराधिक खेलवाड गर्नु हो । अवैध रुपमा बारम्बार संसद विघटन गरेर देशको संवैधानिक व्यवस्थामै खलल पुर्याउन प्रयासरत केपी ओली आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्नका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको कुरा अब पुष्टि भएको छ । उनको त्यस्तो असंवैधानिक कार्य हामीलाई पहिले पनि स्वीकार्य थिएन र अहिले पनि छैन ।
यो अवस्थामा प्रतिष्ठानमा सुधारका लागि चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् । यसबीच ओली सरकारद्वारा नियुक्त उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलगायत हाल प्रतिष्ठानको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकका भ्रष्ट करतुतहरु निरन्तर मिडियामा आइरहेका छन् । तर आन्दोलनकारीहरुसित वार्ता गर्न भनेर हालै उपकुलपति कार्यालय समयमै मदिराले चुर भएर प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत भएका छन् । ओली सरकारले देश जसरी चलाइरहेको छ, बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पनि संस्थालाई उसरी नै चलाएर बर्बादीतिर धकेलिरहेका छन् ।
अवस्था यतिसम्म भइसकेपछि बीपी प्रतिष्ठानका चारै शीर्ष पदाधिकारीहरुले थप एक मिनेट पनि पदमा रहने नैतिकता र वैधता गुमाइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुले तत्काल पद खाली गर्नुपर्छ र पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले सुझाव दिए अनुसार दलीय वफादारिता नभई वरिष्ठता, इमान्दारी र योग्यताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ ।
साथै अहिले बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर आफ्ना कार्यकर्ताको अस्पताललाई अवैध रुपमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर नाजायज दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार विसं. २०८० सम्ममा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्नेमा माफियाहरुको स्वार्थमा ओलीले त्यसलाई रोकेर राखेका छन् । बिचौलिया, माफिया र गुण्डाहरुको काम गर्नका लागि हामीलाई देशको प्रधानमन्त्री चाहिएको हैन, आम नागरिकको काम गर्नका लागि चाहिएको हो । कानुनतः सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि जोसुकैको अस्पताल भए पनि त्यसको निरीक्षणको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । त्यसैले आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज दबाबमा गराइएको त्यस्तो निरीक्षणसम्बन्धी निर्णयको कुनै तुक छैन । त्यो काम तत्काल बन्द गरेर बीपी प्रतिष्ठान बचाउन उचित कदम नचालेमा तथा असंवैधानिक संसद विघटन नसच्याइएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने जानकारी गराउँछौं ।
डा गोविन्द केसी
काठमाडौं, २०७८।३।१८
