काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा पुरानैलाई अघि बढाउन थालेपछि विवाद भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेका छैनन् । उनले यसअघिको पुरानै मस्यौदा अघि बढाउन थालेपछि कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएर त्यसलाई नयाँ रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयसमेत बेवास्ता गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पुरानै मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गराउने किसिमले आफूनिकट व्यक्ति तथा अन्य मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गरेको बताइएको छ ।
सरकारले समयमै सो ऐन ल्याउन नसक्दा मुलुक २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य छ । देशमा संघीय शासनप्रणाली भए पनि प्रशासन भने ३० वर्षअघि बनेको कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको हो ।
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत त्यसपछि बनेका सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल बन्दै आएका छन् ।
सो ऐन निर्माण विषय वर्तमान गठबन्धन सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपरेपछि ‘ऐन कहिले आउँछ?’ भन्नेमा अन्योल बढेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
