काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)हरूसँग मिलिमतो गर्दै विभिन्न पूर्वाधार तथा विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पटकपटक म्याद थप्दै आइरहेको छ ।
सरकारले दिएको सहुलियतविपरीत निर्माण व्यवसायीले भने समयमा नै निर्माण काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उल्टै ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् ।
विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको निर्धारित समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । सरकारको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निर्माण व्यवसायी भने समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न आलटाल गर्दै आइरहेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले एउटा परियोजना सम्पन्न गरेर अर्को लिनुको सट्टा सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकपछि अर्को ठेक्का लिने र काम अलपत्र गर्ने गरेका छन् । शक्ति र पहुँचवाला कतिपय एउटै ठेकेदार कम्पनीले दर्जन बढी ठेक्का सम्झौता गर्ने र समयमा नै निर्माण नसकी म्याद थप गर्दै जाने गरेको बताइएको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको तीन महिना नबित्दै पुनः १२औं संशोधन गरेर एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ ।
सरकारले चालू अर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र म्याद सकिएका र सम्झौताअनुरूप काम नभएका आयोजनाको म्याद एकमुष्ठ एक वर्ष थप गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद (१२औं संशोधन) नियमावली सोमबार जारी गर्दै अलपत्र हुँदै आएका आयोजनाको २०८० असार मसान्तसम्म हुनेगरी म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले यसअघि ३ चैतमा नियमावलीको ११औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । अहिले व्यवसायीकै माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पुनः १२औं संशोधनको निर्णय भएको हो ।
सरकारले पछिल्लोपटक निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको तीन महिना नबित्दै पुनः १२औं संशोधन गरेर एक वर्षका लागि म्याद थप गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
