काठमाडौं । सरकारले चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिएर शुक्रबार नै नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो मिहनत साथ तयार पारेर प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गरेको विधेयकलाई विपक्षी दलको विरोधका बाबजुद शुक्रबार फिर्ता लियो ।
फिर्ता लिएको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै कार्यालय समय सकेर घर पुगेका संसदका कर्मचारीलाई बोलाएर सरकारले राति नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ ।
नागरिकतासँग सम्बन्धित जल्दाबल्दा विषयलाई थाती राखेर २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कानुनी रुप मात्रै दिने कोसिस गरेको छ ।
साविक नागरिकता ऐनमा नसमेटिएका संविधानमा भएका प्रावधानलाई मात्रै विधेयकमा कपि पेष्ट गरिएको छ । सर्वाधिक चोसा र विवादित मानिएको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने अवधिबारे सरकारले अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
अर्थात् नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह लगत्तै नागरिकता पाउन सक्ने अहिलेको प्रावधानलाई यथावत रहने गरी संशोधन विधेयक केही उल्लेख गरेको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्र वैवाहिक नागरिकता पाउने अवधिबारे विवाद भएपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
राज्य व्यवस्थास समितिले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको विरोधका कारण पारित नगरी विवादित विषयका रुपमा संसद पठाएको थियो । आउँदो मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा एजेण्डा बन्न सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार वैवाहिक नागरिकताको प्रावधान नचलाउने पक्षमा उभिएको हो । तर गठबन्धकै माओवादी केन्द्र भने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि पाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
शुक्रबार राति दर्ता भएको विधेयकमा जन्म सिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । जुन व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संविधानमै भएको विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने र यदि बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भइसकेका रहेछन् भने वंशजकै नागरिकता पाउने संविधानको व्यवस्थालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छ ।
त्यस्तै गैरवासिय नेपालीले राजनीतिक बाहेको अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता पाउने संविधानको व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
२०७८ वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले हालको लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन संविधानमै भएका यीनै प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई संसदबाट कानुन बनाइर मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अध्यादेश कार्यान्वन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नागरिकतामा नयाँ प्रावाधान राख्दा विवाद हुने र आउँदो चुनावमा मतदाता प्रभावित हुने डरले सरकारले चुनाव लक्षित काम चलाउन संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
जसलाई छिट्टै पारित गरिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले शुक्रबार संसदमा बताएको समाचार देशसञ्चारमा प्रकाश ढकालले लेखेका छन् ।
यस्तो छ दर्ता भएको नयाँ नागरिकता संशोधन विधेयक:
