काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिले सकिने भन्ने अन्योलता अन्त्य गर्न प्रतितनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदले ती दुईवटा विधेयकसहित १८ वटा नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भने पनि त्यस्तो कार्यकाल कसरी गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योलता थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाविहीन नहुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेका हो ।
जसले गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अर्को चुनावको लागि मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म, चुनावको मितिका आधारमा, पहिलो परिणाम सार्वजनिक भएको आधारमा, निर्वाचित सांसदहरुले शपथ लिएको दिनको आधार वा पहिलो बैठक बसेको दिनको आधारमा गणना गर्नुपर्ने विभिन्न तर्क सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल गणना गर्दा पहिलो बैठक बसेको दिनलाई आधार मान्ने उल्लेख छ ।
कार्यकालको अन्त्य अर्को संसदको बैठक बस्ने दिनसम्म कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ ।’
प्रस्तावित विधेयकले कानुनी रुप लिएमा मनोनयन दर्तापछि पनि संसद कायम रहनेछ ।
अहिलेसम्म नेपालमा अर्को चुनावका लागि मनोनयन गरेपछि अघिल्लो कार्यकाल सकिने अभ्यास गरिँदै आएको थियो। मनोनयनपछि पनि संसद कायम राख्ने सरकारको प्रस्तावले संसदले औपचारिक रुपमा नगरे पनि करिब तीन महिना बढी सांसदले सुविधा पाउनेछन् ।
अहिले चुनाव घोषणासँगै संसदमा दिनदिनै गणपुरक संख्या नपुग्ने अवस्था देखिएकाले अर्को संसदको पहिलो बैठकसम्मै कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्ताव व्यवाहारिक देखिँदैन ।
सरकारले पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लगायत अरु १० वटा ऐन पनि संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गरेको छ । -देशासंचारबाट साभार
