काठमाडौं । चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा भाग नलिन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई अवज्ञा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सहभागिता जनाएकी छिन् ।
कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको अनुमति विनै जीएसआईमा सहभागिता जनाएकी हुन् । जसका कारण राष्ट्रपति भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छिन् ।
बुधबार बेइजिङमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेट भिडियोमार्फत सहभागिता जनाएकी छिन्। सम्बोधनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको प्रसंशा गर्दै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने जनाएको देशसञ्चार डटकमले खबर लेखेको छ ।
यस सम्बोधनमार्फत भण्डारीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अनुमोदन गर्दै आइपिएसमा नजिक हुन खोजेको आशंका बढेको बेला उनले चीनलाई आश्वस्त पार्न खोजेकी हुन् ।
नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगर्दा सरकारसँग विवाद फसेकी भण्डारीको यो कदमलाई भोलिको राजनीतिक परिस्थितिमा चीनले आफूलाई विश्वास र समर्थन गरोस् भन्ने चाहना रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘त्यो कार्यक्रममा सहभागी नहुन हामीले आग्रह गरेका हौँ । सुनुवाइ भएन ।’
परराष्ट्रमार्फत नै कार्यक्रमको निम्तो दिएको भन्ने चर्चा चले पनि त्यसमा सत्यता नभएको एक अधिकारीले देश सञ्चारसँग बताए ।
चीनका राष्ट्रपति सीले गत अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जीएसआई अघि सारेका थिए। जुन अमेरिकाले अघि सारेको सैन्य गठबन्धन हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)लाई काउण्टर गर्न ल्याइएको हो ।
नेपाल अमेरिकाले अघि सारेको आइपिएसमा सहभागी हुन नहुने भन्दै चर्को आवाज उठ्दै आएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले आइपिएस र गत असार ९ गते देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसैकोे अंगको रुपमा रहेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सहभागिता नजाने निर्णय लिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयबारे परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संसदलाई जानकारी गराएका थिए। खड्काले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपिपीमा नेपालको संलग्नता नहुने जानकारी दिएको उल्लेख गरेका थिए ।
