- भिष्म ओझा
इजिप्ट। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)को सोमबारदेखि सुरु भएको ‘उच्चस्तरीय सत्र’ मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ ।
उच्चस्तरीय सत्रमा ५६ राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । सो सत्रलाई सोमबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए । ४७ राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेभएको थियो ।
कोप–२७ आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो । इजिप्टको शार्म एल–शेखमा यही कात्तिक २० देखि सुरु भएको सम्मेलन आगामी मङ्सिर २ गतेसम्म चल्नेछ । ‘उच्चस्तरीय सत्र’सँगै अन्य विभिन्न विषयका वार्ता र छलफल नियमित भइरहेका छन् ।
सम्मेलनको विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी र महत्त्वाकाङ्क्षी परिणाम दिने लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य कोपको सचिवालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने मार्गमा विश्वका सबै राष्ट्र ऐक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) र न्यूनीकरणका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्य योजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप–२६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल र निर्णय हुनेछन् ।
यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाई जलवायु वित्तका विषयमा महन्तपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलितरूपमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न वार्तामा सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्नु, हानि नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका एजेण्डा छ ।
नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ विभिन्न वार्ता र र छलफलमा एकमतका साथ अघि बढाएको छ ।
नेपालले आफूजस्तै अति कम विकसित देश र साना टापु विकासशील राज्यले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रूपमा बहस तथा पैरवी गरिरहेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले कार्बन व्यापारसम्बन्धी दफा ६ अनुसार बजार र गैर–बजार संयन्त्रको बारेमा कार्यान्वयनमा थप प्रष्टताको लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको समूह र जि–७७ र चीनको समूहसँग सामीप्यमा रही पैरवी गरेको छ ।
यसैगरी कोप–२७ मा हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा औपचारिक एजेन्डा बनाउनसमेत पहल गरेको छ । नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ । -रेडियो नेपालबाट
