काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस शिक्षा विभागले आज सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिमा सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिनुपर्ने उल्लेख छ।
शिक्षा विभागले तयार पारेको शिक्षा नीति पार्टीको आसन्न १४औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाटै पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
नीतिमा माध्यामिक तहको शिक्षामा शतप्रतिशतलाई उद्यमशील शिक्षा प्रदान गनुपर्ने छ । तिमध्ये ६० प्रतिशतलाई विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारको शिक्षा र ४० प्रतिशत विद्यार्थीलाई साधारण धारको शिक्षा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, नीतिमा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा दुई वटा बिषयमा स्थानीय सीप र उद्यमशीलताको अध्यापन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपालले वर्तमान शिक्षा नीतिले देशको आर्थिक, सामाजिक विकास हुन असम्भव भएकोले पार्टीको चाहनाअनुसार अहिलेको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ नीति बनाएको बताए ।
उनले शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबैले २० – २० प्रतिशतका दरले बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने बताए ।
शिक्षा नीतिमा बाल कक्षादेखि कक्षा ४ सम्म पूर्व आधारभूत तह, कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह, कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह र त्यसमागि उच्च शिक्षा गरी चार भागमा विभाजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले शिक्षालाई चार तह बनाएर माध्यमिक तहको अन्त्यमा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक र स्तरीय परीक्षा प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने, १० कक्षामा लिइने एसईईको परीक्षा प्रणाली हटाएर १२ कक्षामा मात्र राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
शिक्षा नीतिमा कांग्रेसले दुई बर्षभित्रमा गाउँपालिकामा एक–एक वटा, नगरपालिकामा दुई वटा, उपमहानगरपालिकामा तीन वटा र महानगरपालिकामा पाँचवटा माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठी वा सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोग
विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति वा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने समेत नीतिमा समेटिएको छ ।
नेपाललाई तपोभूमि, ज्ञानभूमिको रुपमा विकास गर्न पूर्वीय दर्शनको विश्वविद्यालय स्थापना गरी नेपालको विभिन्न सभ्यताहरुको पढाई गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, नीतिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद् गठन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र कुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्री वा बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
