गण्डकीमा सरकार परिवर्तन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र रक्षाको प्रश्न हो : बालकृष्ण खाण

लामो तनाव र रस्साकस्सीबीच गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेको छ । यो सरकार फेरबदलको नियमित अभ्यास हो कि यसको अरू राजनीतिक सन्देश पनि छ ? 

पछिल्लो चुनावमा जुन जनादेश थियो, त्यहीअनुसार हामी विपक्षीको भूमिकामै रहन्छौँ र जनादेश प्राप्त कम्युनिस्ट घटकले शासनसत्ता सञ्चालन गरून् भनेका थियौँ । त्यसको परिणाम आउने चुनावसम्म कसरी जान्छ भनेर धैर्यपूर्वक नै प्रतिपक्षको भूमिकामा थियौँ । तर, अब सरकार फेरबदलमा पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ नेकपा पार्टीभित्रैको आन्तरिक खिचलो मुख्य कारण हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै पार्टीमा सहमति लिएर काम गर्ने, जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने, काम गर्नेभन्दा पनि संविधानमाथि आक्रमण गर्ने किसिमका काम गर्दै अघि बढ्नुभयो । जुन प्रतिनिधिसभाबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो प्रतिनिधिसभाप्रति पनि उहाँ सधैँ असहिष्णु र अनुत्तरदायी बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री र सरकारका गतिविधिका कारण संविधानलाई पनि धक्का दियो ।

लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रलाई पनि गम्भीर असर गर्ने काम भए । उहाँले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिएपछि उहाँले त्यसको जवाफदेहिता लिनुपथ्र्यो । तर, उहाँले जसरी पनि जस्तासुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर भए पनि आफूचाहिँ जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढेर राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित संस्था उहाँलाई पनि आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गरिरहनुभयो । जसले गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त प्रतिनिधिसभाका अरू दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैको यो नियमित सरकार फेरबदलको विषय मात्रै होइन, संविधान, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने विषय हो ।

यसको असर अरू प्रदेश र संघीय राजनीतिमा हुन्छ ? 
कर्णाली प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनिसकेको छ । त्यहाँ कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हामी सरकारको समर्थनमा छौँ । प्रदेश २ मा पनि हामी सरकारमै छौँ । र त्यही क्रममा गण्डकीमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । केन्द्रको त सबैलाई थाहै छ, हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका छौँ । त्यसैले यो केन्द्रदेखि लिएर प्रदेश तहसम्म पनि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ बनेको जुन गठबन्धन छ, त्यसको प्रभाव नै हो ।

सत्ता राजनीतिमा विपक्षी गठबन्धनको अबको भूमिका के हुन्छ ? 
केन्द्रीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको प्रावधानको उल्लंघन गरेर राष्ट्रपतिलाई अनुचित दबाब दिएर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । पहिले त प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज हुनुपर्छ । र एक सय ४६ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थनसहित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हामीले जुन संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम माग गरेका छौँ, उहाँलाई नियुक्त गर्नुपर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुनुपर्‍यो । त्यसपछि संविधानको रक्षा र मुलुक सञ्चालनका लागि जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ । त्यसका लागि अहिलेको हाम्रो जुन गठबन्धन छ, त्यसलाई बचाएर, जोगाएर नै अगाडि लान्छौँ ।

संघमा कांग्रेस सभपाति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विपक्षी गठबन्धन तयार छ, अन्य प्रदेशमा कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा कहाँ–कहाँ सरकार बनाउन चाहन्छ ? केही सहमति छ, गठबन्धनभित्र ? 
सातै प्रदेशमा यसले अग्रसरता लिनेभन्दा पनि जहाँ जस्तो खालको अवस्था छ, त्यो प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रको परामर्शमा प्रदेशमै निर्णय गर्नुहुन्छ । हामीले यो दलले यहाँ नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति गरेका छैनौँ । जहाँ जसरी सहज हुन्छ, त्यसैगरी गठबन्धनले काम गर्ने हो । यसमा अब लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा अगाडि बढेका थियौँ । अविश्वासको प्रस्ताव पनि अगाडि बढेकै हो । त्यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखले निष्पक्षतापूर्वक निर्णय गरिदिएको भए सरकार बनिसक्थ्यो । बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखको गलत नियतका कारण पुरानै मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाइदिनुभयो । यसपछि बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा पनि कसरी गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल अगाडि बढाएका छौँ । ती प्रदेशहरूमा पहिल्यै पनि अविश्वासको प्रस्तावको कुरा उठेको हो, त्यसवेला कांग्रेसले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय लिएको थिएन । तर, अहिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि र जनताको जनजीविकाको रक्षाका लागि पनि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आएपछि प्रत्यत्न गरिरहेका छौँ ।

०७४ मा वाम गठबन्धनको करिब दुईतिहाइ बहुमत आयो । सातै प्रदेश र केन्द्रमा कांग्रेस विपक्षी पार्टी बन्यो । वाम गठबन्धन भत्क्यो । गण्डकीमा कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन सफल भएको छ । कर्णाली र प्रदेश २ मा सरकारमा गएको छ । कांग्रेसका लागि यी घटनाक्रमको के अर्थ हुन्छ ? 
कांग्रेस नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । अहिलेको नवीन परिस्थितिमा नयाँ पुस्ताका सोचाइअनुकूलको व्यवस्थित पार्टी बनाउनु हाम्रो चुनौती हो । कांग्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार भएको हिसाबले कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । त्यो धारणालाई हामी जनतामा स्थापित गर्न चाहन्छौँ । अहिले पनि जनताले त्यो महसुस गरेका छन् । कांग्रेस कमजोर भयो भने संविधान, लोकतन्त्र र यो व्यवस्था मात्रै होइन, जनताको जनाधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता पनि कमजोर हुने रहेछ भन्ने अहिले जनताले महसुस गरेका छन् । अहिले त सरकारका कमीकमजोरीको विरोध गर्न पनि सकिएको अवस्था छैन । मान्छेहरू सडकमा जान पाएका छैनन् । नागरिक समाजको अगुवा सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडकमा उभिनुभयो, तर सरकारले दमन गर्‍यो । सरकार जनताको पक्षमा रूपान्तरित हुनुको सट्टा उल्टै विरोध नगर भन्छ । त्यसकारण कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको कांग्रेस जनताको पक्षमा उभिन्छ । जनताले भनेको सुन्छ, राम्रो गर्छ । जनताको विरोधलाई सम्मान गर्दछ । यदि कसैले कांग्रेसको नेतालाई कालो झन्डा देखायो भने त्यो अधिकारको रक्षा पनि गर्छ ।

तर, विपक्षीको भूमिका पाएको कांग्रेस सत्ताका लागि दौडियो भन्ने अर्थ पनि लागेको छ नि ? 
होइन । सत्ता चलाउन त उहाँहरूले सक्नुभएन नि त ! एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएको थियो त । त्यो पार्टी त हामीले फोडेको होइन नि ! उहाँहरू आफैँ मिल्न नसकेर, कुर्सीका लागि झगडा गरेर आफैँ फुट्नुभएको हो नि ! जनताले त उहाँहरूलाई मिलेर जानुस् भनेर अभिमत दिएका हुन्, मिल्न सक्नुभएन, चलाउन पनि सक्नुभएन । त्यसपछिको अवस्थामा त कांग्रेस अगाडि बढ भन्ने जनादेश नै छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष भनेकै गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो । प्रतिपक्ष सधैँ प्रतिपक्षमै रहिरहने होइन । सरकारमा रहेका पार्टीले सरकार चलाउन सक्दैनन्, विधि, पद्धति र व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्दैनन् भने त विपक्षीले त्यसको खबरदारी गर्ने, सरकार चलाउन कोसिस गर्ने सामान्य हो ।

सत्ता राजनीतिले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित हुन्छ कि ?
सत्ता राजनीतिले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन । हामी महाधिवेशन गर्न एकदमै प्रतिबद्ध छौँ । त्यसको पूर्वतयारीमा लागेका छौँ । हिजो मात्रै पनि धेरै छलफल भयो । हाम्रो महाधिवेशन समयमै हुन्छ । तर, यसमा कोरोना भाइरसले कति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने मात्रै हो । महाधिवेशनका लागि कार्यकर्ता भेला हुँदा महामारीबाट प्रताडित हुनुपर्ने, संक्रमित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त राम्रो भएन नि !

-नयाँ पत्रिकाबाट