काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ ।
बैठकमा अर्थ, सहरी विकास, खानेपानी, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ । मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
आजको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सन्तुलित विकासको नीति अवलम्बन गर्न नसकेको र धेरैवटा आयोजनालाई बजेट छरेको धारणा राखेका छन् । सन्तुलित विकासका लागि कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बजेटमा संशोधन नहुने हो भने मन्त्रालयगत छलफलको औचित्य नहुने उनले बताए । ‘एक घरः एक धारा’ को नीति कार्यान्वयनमा लागि बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । “हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा आशातित प्रगति गर्न सकेका छैनौँ । स्वच्छ खानेपानी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषय भएका कारण ‘एक घरः एक स्वच्छ खानेपानी धारा’लाई नारामा मात्रै सीमित नराखियोस् । यसलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त्यसबारे सोचौँ”, उनले भने ।
अहिले कनिका छरेकोजस्तो बजेट विनियोजनले एक घरः एक धारा अभियानलाई पूर्णता दिन सक्ने नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
सांसद छविलाल विश्वकर्माले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विनियोजनमा तादत्म्यता मिल्न नसकेको बताए । त्यस्तै, विषयगत मन्त्रालयले अगाडि सारेका प्रस्ताव पनि वार्षिक बजेटमा नअटाएको देखिएको उनको भनाइ छ । तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कतिपय आयोजनामा दोहोरोपना देखिएको र तादत्म्यता नमिलेको सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ । जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मेलम्चीबाहेकको वैकल्पिक खानेपानी आयोजना आउन नसकेको बताए । ढल व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माणलगायतका क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नसक्दा श्रम शक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले दक्ष जनशक्तिका रूपमा विदेश पठाउन सीप विकासका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सांसद तामाङले बताए ।
नागरिकको शुद्ध खानेपानीको हक अझै स्थापित हुन नसकेको धारणा राख्नुहुँदै सांसद निशा डाँगीले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । नागरिकले अझै स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नपाएकाले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको काम बाझिएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई रोक्नसक्ने कुनै स्पष्ट आधार पेश गर्न नसकेको धारणा सांसद दीपकबहादुर सिंहले राखेका थिए । सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग बनाउनका खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद रञ्जु कुमारी झाले आगामी आवको बजेट निर्माणमा सांसदको भन्दा कर्मचारीको भूमिका बढी देखिएको बताए । आर्थिक सुधारका लागि बजेटमा स्पष्ट कुनै मिसन–भिजन नदेखिएको र धेरैजसो योजना तथा कार्यक्रमको बजेट तालिम गोष्ठीमा बढी जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
तीन खम्बे अर्थनीतिअनुसार महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र उपेक्षामा परेकोप्रति बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदै केही जिल्लामा मात्र बजेटको ठूलो अङ्क गएको सांसद झाले संसद्मा बताए ।
अहिले कालोधन बढेकाले रु एक हजार र पाँच सय दरका बैंक नोट बन्द गरिनुपर्ने धारणा मेटमणि चौधरीले संसद्मा राखेका छन् । अनौपचारिकरूपमा ठूलो रकम विदेशिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सुधार नहुने सांसद चौधरीले बताए । ब्याजदर घटाएर कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
