विराटनगर । कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रर्वद्धनका लागि मोरङ र सुनसरी क्षेत्रभित्र भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारणले पार्ने प्रभावबारे विराटनगरमा छलफल भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशद्वारा आयोजित नीति सम्वादमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहले तयार पारेको भू-उपयोगबारे गहन रूपमा छलफल भएको हो।
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग क्षेत्रको विकाससँगै सहर बस्ने हुँदा औद्योगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या भोग्नुपरेको गुनसो गरेका थिए ।
जग्गाको उचित वर्गीकरण भएर सोही अनुसार उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले तयार पारेको जग्गाको खण्डीकरण नीति नै अन्योल रहेको अध्यक्ष राउतको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतीले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चापको प्रतिशतअनुरूप प्रदेशमा जग्गामाथि दबाब उल्लेख्य नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव भएको बताए ।
उद्योग र कृषि क्षेत्रको लागि जग्गाको उचित वर्गीकरण नभएको बताउँदै उपाध्यक्ष उप्रेतीले बसोबास क्षेत्रको दबाब कृषियोग्य जग्गामा पर्दै आएको उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा स्थानीय तहले आफूखुसी जग्गा वर्गीकरण गर्दै आएको गुनासो आएको थियो ।
औद्योगिक करिडोरमा जोडिएका स्थानीय तहले हालसम्म ९ वटा जग्गाको वर्ग निर्धारण गरेको कार्यक्रममा बताइएको थियो । मोरङको बुढीगंगा गाँउपालिकाले कुल जग्गा क्षेत्रफलमा कृषिका लागि १ प्रतिशतमात्र तोकेको छ ।
त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकृत अर्जुन थपलियाले स्थानीय तहलाई भू(उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जानकारी दिए।
