ओखलढुंगा । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने जलाशययुक्त दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको आवश्यक जग्गा प्रक्रिया थालिएको छ । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच हजार आठ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
ओखलढुंगाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरे र खोटाङको रावाबेसी–३ लामीडाँडा सिमानामा पर्ने दूधकोसी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट बाँध बाँधेर यो आयोजना निर्माण गरिने छ ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनले जनाएको छ । आयोजनाका लागि खोटाङको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये एक हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिको नाममा छ ।
व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । ओखलढुंगाको सात हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६ सय ४० मिटरसम्म यहाँका जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले ६ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको तखाछेले जानकारी दिए ।
खोटाङ क्षेत्रको जग्गा जति सक्दो छिटो अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मूल्यांकन समितिका संयोजक खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताए । असोज–कात्तिकसम्ममा मुअब्जाको काम सक्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाको दूधकोसी आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठका अनुसार मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब आठ करोड खर्च हुनेछ । यो आयोजनामा करिब एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका नौ सय ८८ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । उक्त क्षेत्रका आठ सय ७६ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाको लामिडाँडाको रभुवाबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोट्ने खोलामा ५ दशमलव ५ किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटरसम्म फैलनेछ । एक हजार दुई सय पाँच मिटर लामो दुईवटा पक्की ड्राइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टिको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको हो ।
आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८ र ९ का केही बस्तीहरूसमेत प्रभावित हुनेछन् । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६ र ८ पनि प्रभावित हुनेछ ।
६ लाख बढी रुख काटिने
आयोजनका लागि ६ लाख २९ हजार आठ सय ६ वटा रूख काटिनेछन् । एक हजार सात सय ७१.४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएकोमध्ये दुई सय ४.७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुनेछ । यसमा एक सय १४ सामुदायिक, १३ कबुलियती र चारवटा राष्ट्रिय वन रहेको छ । यसमा रहेका साल, सतिसाल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल, सिसौलगायतका रूख नष्ट हुने छन् । यसमा पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार नौ सय ९८ रूख हुने छन् भने रूख आकारका चार लाख ६१ हजार आठ सय ६ वटा काटिनेछन् । जडीबुटीबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।
वन, वन्यजन्तु र जलचर प्रभावित हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा एक सय ३५ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३५ स्तनधारी, ९६ चरा, १८ सरिश्रृप प्रजातिलाई असर पुग्ने औंल्याइएको छ । लोपोन्मुख सालक, दुम्सी, चितुवा, मृग, वन विरालो, स्याल, फ्याउरा, लंगुर, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाले कालोचिल, वनबाज, मयूर, कोइली, लामपुच्छ्रेलगायतका बसाइँसराइ गर्ने ९६ प्रजातिका चराहरूलाई असर गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोजना स्थलमा भएका सुनौलो सहर, बुच्चे असलालगायत ६ प्रजातिका विश्व संरक्षण सूचीमा परेकासहित अन्य थुप्रै माछालाई समेत असर पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका सदस्य डा. अशेश्वर मण्डलले बताए । आयोजनास्थलमा १६ प्रजातिका माछा नमुनाका लागि संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
