काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध इमेलबाट दुईवटा र पत्रमार्फत् एउटा उजुरी परेका थिए ।
इमेलबाट उजुरी दिएका सम्पर्कमा नआएकाले पत्रमार्फत् उजुरी दिएका एकजना उजुरीकर्तासँग मात्रै छलफल गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएकाले अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठले साउन २१ गतेबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण साउन २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
साउन १८ गते सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको ढिलाइका कारण श्रेष्ठले केही समय कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको हो।
२०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेसँगै न्यायपालिका कामुप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आइरहेको छ । जबरा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम लिएका थिए । उनले करिब ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अवकाश लिएका थिए ।
त्यसपश्चात, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कानुन सेवाबाट सन् १९८४ बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधीश, पुनरोवदन अदालतको न्यायाधीश हुँदै उनी सन् २०१६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।