काठमाडाैँ । विज्ञापन बोर्डको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको सुनुवाई सोमबार हुने भएको छ ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा दायर गरिएको रिटमा विज्ञापन बजारको नियमन गर्नु पर्नेमा रकम भुक्तानी गर्ने थलो भन्सार बनाएको कारणले विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले विज्ञापन बोर्ड मार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरिएको थियो । आईतबार (आज) तोकिएको सुनुवाईमा ईजलासबाट हेर्न नभ्याईएका कारण सोमबार (भोलि) ११ गतेका लागि तोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, बिज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई बिपक्ष बनाएर रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता पोख्रेलका अनुसार विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० विज्ञापन ऐनसँग र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८०, सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएकोले अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
विज्ञापन व्यवसायीहरुले विज्ञापन बोर्डले बिज्ञापन क्षेत्र बिस्तार एवं प्रर्वधनको सट्टा संकुचन बनाउँदै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको नियमावली । निर्देशिका जारी भएको खण्डमा समग्र विज्ञापन व्यवसाय मात्र नभई आमसञ्चार माध्यम समेत बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने जाउँदछन् ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत खरिद प्रकृयालाई चुस्त दुरुस्त बनाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका आएको भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहेको समेत राष्ट्रिय बिज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
