इटहरी । इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले नगरपालिकाले बनाएको ऐन नियम नै किर्ते गरेर आफू अनुकूल बनाउने गरेको नेकपा एमाले इटहरी स्थानीय सभा दलले आरोप लगाएको छ । इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले नगरले बनाएको ऐन नै तोडमोड गर्ने गरेको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले स्थानीय सभा दलले आरोप लगाएको हो ।
इटहरी उप महानगरका मेयर सङ्गीता चौधरीले शिक्षा ऐनको धारा १०२ लाई मेयर पौडेलले नै तोडमोड गरेको आरोप लगाइन् । इटहरी उप महानगरले २०७९ मा भएको नगर सभाले शिक्षा ऐन बनाएको थियो ।
सो ऐनको धारा १०२ मा “विद्यार्थीको पोसाक विद्यालयले कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदो पोसाक तोक्न सक्ने छ” भनी लेखिएको छ । चौधरीले भनिन्,“अहिले नगर प्रमुख पौडेलले सो धारालाई नै तोडमोड गर्नु भएको छ । यस बारेमा न मलाई थाहा छ न कार्यपालिकालाई नै ? ”
इटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले केही दिन अघि इटहरी उप महानगरपालिकाका सबै विद्यालयहरूमा एकै प्रकारको पोसाक लगाउनु पर्ने भन्दै सबै विद्यालयहरूमा परिपत्र गरेका थिए । सो परिपत्र विरुद्ध संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठन प्याब्सनले फागुन २३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई नगरपालिकाको निर्णय ऐन विपरीत छ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो रिटका विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रतिवादी खाप्ने क्रममा २०७९ को ऐनको धारा १०२ नै संशोधन गर्दै अदालतमा शिक्षा ऐन बुझाएको थियो । सो धारामा विद्यालयको ठाउँमा नगरपालिका भनी संशोधन गरेको पाइएको छ ।
उप महानगरले बुझाएको ऐनको धारा १०२ मा “नगरपालिकाले विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने र हावा पानी सुहाउँदा पोसाक तोक्न सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
चौधरीले भनिन्, “विद्यालयले पोसाक खरिद गर्ने स्थान वा पसल तोक्न पाउने छैन भनी अदालतमा पेस भएको हुँदा यस प्रति कार्यपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” उनले नगर सभाबाट पारित ऐनको प्रतिकूल हुने गरी सम्मानित अदालतमा प्रमाण पेसको क्रममा भएको उक्त कार्यले कार्यपालिका लज्जित भएको बताइन् ।
यसै गरी एमालेले इटहरी उप महानगरबाट पास भएको ओएनएम सर्भेमा समेत मेयरले मनलागी ढङ्गले दरबन्दी सङ्ख्या परिवर्तन आरोप लगाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा वडा अध्यक्ष तेजो चौधरीले नगर सभाबाट पारित ओ। एन। एम। को कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्याभन्दा बढी दरबन्दी कायम गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने,“नगर सभामा विधेयक एक खाले दिएको तर प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या थप गरी प्रमाणीकरण गरिएको छ।”एमालेले ओ एन एम तत्काल सच्याउन समेत जोडदार माग गरेको छ। उनले नगरी नगरपालिका प्रशासनबाट कागज पेस हुनुले कार्यपालिकालाई झस्काएको र उक्त ऐन विपरीतको कागजात के कसरी पेस हुन गयो ? को बाट हुन गयो ? भनी कार्यपालिकाले छानबिन गरी सत्य तथ्य नगरवासीसमक्ष ल्याउने बताए ।
