कर्मचारीको ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’

• भुवन शर्मा

काठमाडौं । एक हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पेन्सन बढ्ने लोभमा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने गरेका छन्।

यसै शृंखलाअन्तर्गत बिहीबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा दुई दिनअघि राजीनामा दिएका छन्। उनी यही चैत ११ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैे थिए। चैत ११ गते अवकाशमा गएको भए उनले पाउने पेन्सन रकम दुई हजार हाराहारीमा कम हुन्थ्यो। दुई हजार रूपैयाँ बढी पाउन उनले दुई दिनअघि राजीनामा दिएका हुन्।

निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ गतेअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनुअघि राजीनामा गरे सेवावधि ६० वर्ष कायम गरिने भनिएको छ। ‘अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा दुई÷तीन दिनअघि राजीनामा गर्ने सचिव म मात्र होइन, यसअघि पनि केही सचिवले यसरी नै राजीनामा दिनुभएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसबाट पेन्सन रकममा केही फरक पर्छ।’

ऐनको दफा ३७ मा भनिएको छ, ‘संवत् २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्नेछन्।

अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा दुई÷तीन दिनअघि राजीनामा गर्ने सचिव म मात्र होइन, यसअघि पनि केही सचिवले यसरी नै राजीनामा दिनुभएको छ, यसबाट पेन्सन रकममा केही फरक पर्छ।

-केवलप्रसाद भण्डारी

यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा संवत् २०४९ कात्तिक २१ गतेअघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ, सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवावधि कायम गरिनेछ।’

यसरी थोरै पेन्सन बढ्ने लोभमा अनिवार्य अवकशमा जानुभन्दा दुईचार दिनअघि सेवाबाट राजीनामा दिने माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारीमा भण्डारी मात्र छैनन्, यसअघि करिब दर्जनजति सचिवले यसरी राजीनामा दिएका छन्। २०७९ सालमा महेन्द्र गुरागाईंले पनि अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिएका थिए।

भण्डारीले राजीनामा दिएपछि सचिवका आठ पद रिक्त भएका छन्। निर्वाचन आयोग, न्यायपरिषद्, उपमहालेखा परीक्षक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (प्रशासन समूह) लगायतमा सचिव पद रिक्त छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिव हरि लम्सालले कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् भने कोसी प्रदेशमा कायममुकायम प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाएका केदार शर्माको सरुवा भएको छ।

न्यायपरिषद्मा भद्रकाली पोखेल तथा मानवअधिकार आयोगमा मुरारीप्रसाद खरेलले कायममुकायम सचिव भएर चलाएका छन्। मानवअधिकार आयोगमा आयोगले नै सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगमा कायममुकायमा सचिवसमेत छैनन्। गत फागुन ६ गते निर्वाचन आयोगका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले अवकाश पाएपछि सो पद रिक्त छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा एउटा उपमहालेखा परीक्षक पद रिक्त छ। उपमहालेखा परीक्षकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सचिवका चार दरबन्दी छन्। हाल त्यहाँ सचिव पदमा तीन जना कार्यरत छन्।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत दुईजना सचिव मधु मरासिनी र टेकनारायण पाण्डे निलम्बनमा छन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा यी दुई सचिवको नाम हटाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईले गत फागुन २६ गते अवकाश पाएपछि त्यहाँ प्रशासन समूहको एक सचिव पद रिक्त छ। स्वास्थ्यमा दुई सचिव रहने व्यवस्था छ।

श्रम सचिव भण्डारीले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ पनि सचिव पद रिक्त छ। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार २०८१ वैशाख १७ गते शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले अवकाश पाउनेछन्। (नागरिक न्यूज डटकममा प्रकाशित)