काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाको विवादित दफाहरु बदर भएका छन् ।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाको विवादित दफा ५ को मात्र भन्ने शब्द र दफा ४५ बदर भएको फैसलामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको दफा ५ मा सार्वजनिक निकाय तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा १क बमोजिम सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव अह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा यस दफाको मात्र भन्ने शब्द हटाइएको छ भने दफा ४५ मा अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरी यस निर्देशिका बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन भनी गरिएको व्यवस्था बदर भएको हो ।
अधिवक्ता सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा २०८० पौष २० गते भएको फैसलामा बाझिएका सो दफाहरु बदर हुने पर्याप्त आधार कारणहरु रहेका थिए । यससँग अनलाइनबाट मात्र सरकारी विज्ञापन गर्ने प्रावधानको अन्त्य भएसँगै छापाहरुमा पनि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने बाटो खुलेको छ । मातृ ऐन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ । भनी गरिएको व्यवस्थासँग निर्देशिकामा भएको व्यवस्था बाझिएको थियो ।
नेपालको सरकारी विज्ञापन बजारको दायरालाई खुम्च्याएर प्रतिस्पर्धालाई समेत निरुत्साहित गरी विज्ञापन बजारमा एकाधिकार ल्याउन खोजेको कारण रिट निवेदन दायर गर्नु परेको रिट निवेदकको भनाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, बिज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई बिपक्ष बनाएर दायर गरिएको रिटमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० मा भएका केही व्यवस्थाहरु मातृ ऐन विज्ञापन ऐनसँग बाझिएकोले सो समेत बदर माग गरिएको थियो ।
सरकारी निकायबाट हुने विज्ञापन बापत खर्च हुने रकमको तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा हुने भन्ने विषयमा जुन कार्यालबाट वा निकायबाट विज्ञापन वा सूचना प्रदान गरिएको हो सोही कार्यालय वा निकायबाट भुक्तानी हुने भनी फैसला भएकोमा विज्ञापन व्यवसायीबाट लिन वा असुल्न नपाइने व्यवस्था रहेको हो ।
https://supremecourt.gov.np/court/public/media/2024_04/3f01ae8354b40121aac7041fb44df3bb.pdf
