काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको तुलना सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग गरेका छन् । १९५० को सन्धिको उदाहरण दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता पनि त्यस्तै भएको जिकिर गरे ।
कार्की ब्यांकेट बबरमहलमा शनिबार एमालेद्वारा आयोजित एमसीसीलगायत पार्टीको आगामी रणनीतिबारे विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रावलले १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएजस्तै एमसीसी सम्झौताले नेपाल अमेरिकाको अधीन रहनुपर्ने तर्क गरे ।
‘यसको विभिन्न धारामा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुराहरु छ । सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको स्वामित्व हुने, उसको अधीनमा हुने भन्ने छ । भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइनमा मर्मत गर्नुपर्यो भने गर्न सक्दैन । एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ । अनि नेपालको भूमि विदेशीहरुको कब्जामा गएन ? १९५० को असमान सन्धि के हो ? यो सन्धि नेपाली भूमिमा भारतीय कब्जा हो । नेपालको अधीनमा छैन । एमसीसी पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने ।
रावलले सम्झौतामा अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै भविष्यमा अमेरिकाले सेना नेपाल पठाउने कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्ने र त्यहीँ कानुनको बलमा अमेरिकी सेना नेपाल आउनसक्ने अनुमान गरे ।
‘सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, अमेरिकी संघीय कानुन मान्नुपर्ने भनेको छ । अहिलेको अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै कानुन बनाए त्यो पनि मान्नुपर्छ । अमेरिकाले भविष्यमा नेपालमा सेना राख्नुपर्छ भन्ने कानुन बनायो भने त्यो नेपालले मान्नुपर्छ । अनि नेपालको स्वतन्त्रता रहन्छ ? केका लागि सत्तामा बस्नेहरु यो सम्झौता पास गराउन टाउको फोडेर लागिपरेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।
रावलले अस्थिर राजनीति भएका बेला एमसीसी सम्झौता गरिएको भन्दै अहिले अस्थिर राजनीति भएकै बेला पास गराउने षडयन्त्र भइरहेको र यसमा देशभक्त नेपाली जनता सजग हुनुपर्ने आह्वान गरे । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको भन्दै एमसीसी सम्झौतामा जानेवित्तिकै त्यो कायम नरहने उनले चेतावनी दिए । उनले नेपाली जनतालाई नझुक्याउन पनि आग्रह गरे ।
नेता रावलले सम्झौतामा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्दै राखिएको प्रावधानमा पनि आपत्ति जनाए । यो सम्झौता अमेरिकासँग गरिएको हो कि भारतसँग भन्दै उनले प्रश्न गरे । दुई देशबीच मात्रै विकासका लागि गरिएको सम्झौता हो भने भारतलाई किन जोडियो भनी उनले प्रश्न गरे । यसले नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र छैन भन्ने देखाउने रावलको तर्क छ । ‘अनि भारत र अमेरिका मिलेर नेपालमा दाइँ गर्ने कुरा देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन्छ ? के नेपाल विदेशीको उपकरण हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।
पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइनमा सिन्धुपाल्चोक नजोडिएको, तर एमसीसीमा जोडिएको र त्यो चीनसँग जोडिएको हुनाले एमसीसीमा समावेश गरिएको उनको दाबी छ ।
रावलले एमसीसीभित्र थुप्रै गोप्य सम्झौता भएको र कार्यान्वयन सम्झौता अझ खतरनाक रहेको टिप्पणी गरे । ‘यो भन्दा देशको स्वाधीनतामाथिको प्रहार के हुनसक्छ ?, उनले प्रश्न गरे, ‘रेडियो, टेलिभिजनबाट विज्ञापन गरेर जनतालाई भ्रम छरिएको छ । कुनै देशले दिने अनुदानको बारेमा अर्को देशले यसरी झ्याली पिटेको देख्नुभा’छ कहिले ? योभन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन्छ ?’
रावलले एमसीसी सम्झौता असमान रहेको, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप नभएको र यसमा भएका कतिपय प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनता कमजोर बनाउने पनि उल्लेख गरे । अमेरिकाबाट सहायता लिनु नपर्ने भनेर आफूले नभनेको, तर आफ्नो मातृभूमिको चिरहरण गरेर यो सम्झौता लागू गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सम्झौतामा व्यापक संशोधनको आवश्यकता रावलले औंल्याए ।
