काठमाडौं । राज्यकोषमा करोडौंको व्ययभार थोपर्दै मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थको विदेश भ्रमणमा लर्कै लाग्न थालेको छ ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फजुल खर्च नियन्त्रण तथा ‘अनावश्यक विदेश भ्रमण’मा अंकुश लगाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै निर्णयविपरित दर्जनौं विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
गत २० भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक ११ वटा भ्रमण दलको विदेश घुमफिरलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि भदौमा मात्रै पाँच विदेश भ्रमण स्वीकृत भइसकेको छ । २० भदौसम्म त १६ भ्रमण दलको स्वीकृति दिइसकिएको पाइएको छ ।
त्यसको प्रस्ताव विभिन्न मन्त्रालयबाट आए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘भ्रमणको औचित्य सम्बन्धमा कुनै छानबिनै नगरी’ धमाधम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्का पेस गरेको थियो ।
जबकि, अघिल्लो सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका विदेश भ्रमण प्रस्ताव सम्बन्धमा ‘औचित्ययुक्त भए वा नभएकोबारे अनुसन्धानसहित कतिपय प्रस्ताव फिर्तासमेत गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले भने ‘जस्तासुकै विदेश भ्रमणलाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आँखा चिम्लेर अगाडि बढाउँदै आएको’ बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्वीकृत भ्रमण दलमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीसमेत सहभागी हुने गर्छन् । तर, तल्ला तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणको भने कुनै रेकर्ड छैन । विदेश भ्रमणमा मात्रै राज्यकोषबाट वार्षिक ७० करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
गत ६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई मन्त्री र तीन सचिव तथा उनीहरूको दलको ‘विदेश भ्रमण’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यसदिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई ‘आइभरीकोस्टमा हुने एक कार्यक्रमका लागि भ्रमण स्वीकृति दिइएको’ हो ।
यसअघि, मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव एकैपटक विदेश जान नपाउनेगरी नियम बनाइएको थियो । अहिले सोही नियम मिचिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
