काठमाडौँ २९ साउन । खुल्ला सिमानाका कारण मानव बेचबिखन र ओसारपसार लाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले खुला सीमानामा नियमित आवजावत गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्याङ्कसहित विवरणरूपमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सिमानामा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रतिकूल नहुने गरी मानव बेचबिखन रोक्न सीमाना नियन्त्रणलाई सुदृढीकरण गर्न लागे हो । सीमा क्षेत्रमा नियामित बढिरहेको अपराधलाई कम गर्नको लागि आवतजावत गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत तथ्याङ्गसहित विवरण राख्न आदेश दिएको हो ।
पीडित र अपराधीको पहिचानलाई सरलीकरण गर्न सीमा नियमन गर्नुपर्ने बताएको हो । समितिले तीनै तहका सरकारबीच र सरोकारवाला मन्त्रालय, संस्था र निकायबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र मानव बेचबिखनको काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने संस्थाको सवलीकरण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
दिनहुँ जसो मानव बेचविबख बढेका कारण बेचबिखनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका गर्नका लागि लागि आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन, जोखिम क्षेत्रमा सङ्घसंस्था परिचालन गर्न पनि महिला मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ ।
हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि सबै कार्यालयमा निर्देशन गर्न र फेलापरेका व्यक्तिको विवरण राख्न महिला तथा सामाजिक समितिले आदेश दिएको छ । समितिले नाम, थर बतन नखुलेका वेवारिसे अवस्थामा फेलापरेका व्यक्ति तथा शव नियमितरूपमा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न र बायोमेट्रिक अभिलेख दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई निर्देश गरेको छ ।
बालबालिका हराउने तथ्याङ्क बढी पाइएकाले त्यसको कारण खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो समितिका सदस्य गङ्गा चौधरीले भने ‘कतिपय स्थानमा आर्थिक लेनदनका कारण प्रहरीले बलत्कारजस्ता घटनासमेतमा उजुरी नलिएकाले गृह मन्त्रालयले त्यसमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको अमृता थापाल देखाए भने, समितिका सदस्य नारायण खतिवडाले महिला हिंसाका घटनामा सरकार र गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्क फरकफरक हुने भएकाले कुन सही हो भन्ने छुट्टाउन समस्या परेको बताउनुभयो ।
महिला हिंसा तथा महिला बेचबिदानमा प्रदेश नं. ३ पनि चोखो नरहेको समितिले औँल्याउदै, शिक्षित क्षेत्र तथा वर्गमा पनि हिंसारहेको ठहर गर्यो ।
हिंसामा परेका महिला र बालिकाको उजुरी लिनेसँगै संरक्षण र उपचारका लागि सहजीकरण गर्ने, संरक्षणका लागि आएक महिला तथा बालबालिकाको घटना प्रकृति हेरेर विभिन्न संस्थामा पठाउने र उपचारको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।” राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले भने ।
