इलाम । हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर इलाममा कार्यान्वयनका लागि पहल थालिएको छ । सरोकारवालाहरुका अनुसार नयाँ भाडादर कार्यान्वयनमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् । धेरै वर्षदेखि मेची राजमार्ग लगायत इलाम जिल्लाका विभिन्न रुटमा चल्ने यातायातका साधनको भाडादर कार्यान्वयन भएको थिएन । यातायात व्यवसायि र यातायात व्यवस्थापन समिति बसेर निर्धारण गरिएको भाडादर कार्यान्वयन नहुँदा यात्रु ठगिदै आएका थिए । सहमति गरेपनि यातायात व्यवसायिहरुले आफूखुशी भाडा असुल गर्दै आएका थिए ।
गत असोजमा स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समितिले भाडादर निर्धारण गर्न नसकेपछि प्राविधिक सहितको कार्यदल बनाएर भाडादर निर्धारण गरिएको थियो । तर यो भाडादरमा सहमति नहुदै व्यवसायिले भाडादर कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । पुर्वाञ्चल यातायात सेवा प्रालिका खड्ग श्रेष्ठले आफूहरुलाई विर्तामोडमा भाडादरबारे जानकारी नदिएकाले हाल सम्म विर्तामोड इलामको भाडा पाँच सय लिइरहेको बताए । व्यवसायिले आफुखुशी भाडा लिइरहेका थिए ( इलाम विर्तामोड रु ५००) त्यसैले कार्यान्वयन गराउन नसकिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुख छविलाल खतिवडा बताए ।
तर गत ज्येष्ठ ८ गते जिल्ला प्रसासन कार्यालय इलाममा विराटनगर , इटहरी देखि इलाम झापा, पाँचथर ताप्लेजुङका यातायात व्यवसायि, प्रदेश यातायात व्यवस्थापन समिति प्रतिनीधि र यातायात व्यवस्थापन समितिबीच बैठक बसेर नयाँ भाडादर तोकिएको छ । नयाँ भाडादर अनुसार इलाम विर्तामोड नयाँ भाडादर चार सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो सँगै डिजेल र पेट्रोलको मूल्य पनि घटेर आएकाले मेची राजमार्ग सहित जिल्लाभरका १ सय २२ रुटमा चल्ने सवारी साधनको भाडादर घटेको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले उपभोक्ता हितका लागि सोच्न र आफू पनि कुनै न कुनै रुपमा यात्रु भएर सोच्न व्यवसायिहरुलाई आग्रह गरेका थिए । हाल सम्म कार्यान्वयन नभएको सार्वजनिक यातायातको भाडादर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नका लागि व्यवसायिहरुको समेत सहमति लिने पहल गर्न वैठक आयोजना गरिएको थियो । वैठकमा व्यवसायि र सुरक्षा निकायका प्रतिनीधि बाहेक उपभोक्ता हक हितमा काम गर्ने वा यात्रुहरुलाई बोलाइएको थिएन । उपभोक्ता हक हितमा काम गर्ने को हो भनेर पहिचान नभएकाले खबर गर्न नसकेको आयोजक कार्यालयका प्रमुख छविलाल खतिवडाले बताए । मेची राजमार्गमा यातायात भाडादरमा बारम्बार गुनासो आइरहेकाले यसैलाई प्रमुख विषय मानेर बैठकको आयोजना गरेको उनले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा नयाँ भाडादर तोकेपछि लागि प्रदेश यातायात व्यवस्थापन समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाइको थियो ।
बैठकमा सवै व्यवसायिहरुले मजदुर कर र बीमामा भएको महँगीको कारणले भाडा घटाउन नसकिएको दावि गरेका थिए । सिण्डीकेट हटाएपछि फरक फरक व्यवसायिले फरक फरक भाडादर टाँसेर हिडेको र रातो नम्बर प्लेटका गाडिले पनि भाडामा चलाइरहेको इलामका व्यवसायि गृष्म सुव्वाले बताएका थिए । व्यवसायि मिलन क्षेत्रीले पञ्जीकरण गरेका गाडिलाई नविकरण गराउँदा सम्बन्धित कम्पनीको सहमति पत्र बेगर नै नविकरण गरिदिएको गुनासो गरे । झापा इटहरी, पाँचथर र ताप्लेजुङ.का व्यवसायिको गुनासो र छलफलपछि तेलको मुल्य समायोजन भएपछि नयाँ भाडादरका लागि प्रस्ताव गरि निर्णय गरिएको थियो । यातायात व्यवसायिहरुले सवारी साधानमा बीच बीचमा चेकिङका नाममा दुख दिएको र पैसा असुल्ने गरिएको बताएका थिए । एसपी दिलीप घिमिरेले सवारी साधनको चेकिङका लागि स्थायी चेक पोष्ट नै रहेको र आकस्मिक रुपमा चेकिङ विभिन्न स्थानमा गरिने बताए ।
कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख सुवास कार्कीले अनलाईन पेमेन्ट सिस्टम चाँडै लागू गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा यातायात व्यवसायिहरु सुमन श्रेष्ठ, मदन श्रेष्ठ, मीलन गीरी , देवी भट्टराई समेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यस्तै पत्रकार भिम चापागाईले हालसम्म भाडादर कायम नभएकोमा दुख पोखेका थिए । अघिल्लो विपद व्यवस्थापन समिति बैठकमा सहभागि जनप्रतिनीधि र राजनैतिक दलका प्रतिनीधिहरु समेत बैठकमा सहभागि भएका थिए ।
बैठकपछि भएको निर्णय अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनले अनिवार्य रुपमा यात्रु टिकटको व्यवस्था गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस्तै सवारी साधनहरुमा प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरु अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक सवारी साधनमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु सवार गराउन पाइने छैन । ट्राफिकले चेकिङ गर्दा फराकिलो सडक खण्डमा चेकिङको व्यवस्था मिलाउने छ । यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा गन्तव्यस्थलमा पुर्याउनुपर्नेछ । मेल दिन पाइने छैन । यात्रुसँग मर्यादिन व्यवहार गर्नुपर्नेछ । भाडादरका हकमा मेची राजमार्गमा इलाम विर्तामोड चार सय २५ रुपैया । इलाम फिदिम चार सय रुपैया र इलाम ताप्लेजुड. आठ सय नव्वे रुपैया तोकिएको छ ।
अहिले सम्म भाडादर कार्यान्वयन भएन अव होला भन्ने कसरी यात्रुले विश्वास गर्ने ? यो प्रश्न हामीले सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधिलाई सोधेका छौ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ नायव निरिक्षक शैलेन्द्र कुमार गच्छेदारले नयाँ भाडादर अनिवार्य लागू हुने बताएका छन् । उनले प्रहरी प्रशासनलाई नै छलेर उठाएको हो भने उनीहरु नै जानुन तर हामीकहाँ आएको उजुरीका आधारमा हामी कारवाहि गरेरै छाड्छौ उनले बताए । उनले विगतमा पनि दुइवटा उजुरी परेकाले ३५ सय रुपैया बढि नै कारबाहि गर्न यातायातमा लिखित पठाएको जानकारी दिए । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय इलामका प्रमुख छविलाल खतिवडाले नयाँ भाडादर लागू भएपछि धेरै यात्रुले आफूलाई फोन गरेर धन्यवाद दिएको बताए । उनले इलाम विर्तामोड चार सय २५ रुपैया तिरेको तर तत्काल भएर होला टिकट नपाएको यात्रुले भनेको सुनाए ।
विगतमा भएको सहमति अनुसार भाडादर कार्यान्वयन गर्न ट्रापिक प्रहरीले दुइ हजार पर्चा पम्लेट बाँडेर भाडादर बारे जानकारी गराएको थियो । गुनासोका लागि सम्पर्क नम्बर दिएको थियो । भाडादर टाँस्न अनिवार्य गरिएको थियो । तरपनि यात्रुलाई टिकटको अनिवार्य व्यवस्थामा पहल नहँुदा भाडादर कार्यान्वयन भएको थिएन । तर यो पटक भने यातायात व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक सवारी साधनमा टिकट अनिवार्य राख्न व्यवस्था मिलाउने भएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एस पी दिलीप घिमिरेले ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गरी बढि भाडा लिएमा कारबाहि गर्ने बताएका छन् । यात्रु भाडाको लागि अनिवार्य रुपमा चेक गर्न जोरकलश र गोलाखर्क भञ्ज्याड.मा चेकपोष्ट राखिएको जानकारी दिए । उनले कुनै पनि यात्रुले तोकिएको भन्दा बडि भाडा लिएको गुनासो गर्न सीधै प्रहरीलाई सम्पर्क गर्न सकिने बताए ।
यायायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सार्वजनिक सवारी भाडादर कायम गराउनका लागि व्यापक रुपमा अनुगमनको तयारी गरेको छ । कार्यालय प्रमुख खतिवडाले टिकट दिएको नदिएको सवै अनुगमनका क्रममा हेर्ने बताए । उनले नयाँ भाडादर कार्यान्वयनका लागि सवै पक्ष तयार भएकाले कार्यान्वयन योग्य निर्णय गरिएको जानकारी दिए । मेची राजमार्ग सहितको १२२ रुटको नयाँ भाडादर घटेर आएकोले त्यसै अनुरुप सार्वजनिक सवारी साधनमा टाँस्न र प्रचार प्रसार गर्न सवै पक्षले तयारी गरेका छन् । यातायात व्यवसायलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन सवै पक्षले ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।
सार्वजनिक यातायातमा सहमतिको भाडादर कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्परा त छँदैछ त्यसमाथि यात्रुलाई चालकले गर्ने व्यवहार मर्यादित नभएको र सेवा नपाएको गुनसो व्यापक रुपमा आएको थियो । गाउँघरबाट सदरमुकाम आउने सवारी साधनले चर्को भाडादर लिएको र क्षमता भन्दा बढि यात्रु ओसार्ने गुनासो व्यापक रुपमा आउने गरेको छ । यसवाहेक विद्यार्थीहरु, बृद्ध बृद्धा अपाङगता भएकाहरुलाई भाडामा छुटको व्यवस्थाको पहल हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले तोकिएको सहुलियत कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको पाइदैन ।
नयाँ भाडादर कार्यान्वयन सँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा सेवा सुविधा र टिकटको अधिकार यात्रुले पाउनेमा आशाबादि हुन सकिन्छ । तर हालसम्म देखिएको उजुरी नगर्ने जति भाडा उठाए पनि तिर्ने यात्रुहरुको बानीले कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदै आएको छ । प्रहरी प्रशासनले नयाँ रणनीति बनाएर सामान्य गुनासो, बेनामे उजुरी, टेलिफोन उजुरीका आधारमा पनि कारबाहि गरी नयाँ भाडादर कार्यन्वयन गर्ने सोच बनाएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य टिकट व्यवस्थापन हुँदा र काउण्टर मार्फत अनिवार्य टिकट विक्रिगर्दा दशैं तिहार जस्ता चाडबाडका बेलामा हुने बेथिति र गुनासो हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
