लुम्बिनी २८ साउन । शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशले आज नयाँ सरकार गठन गर्ने भएको छ । पोखरेलको राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ नियम अनुसार दावि पेशगर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरिुएको छ ।
सचेतक फखरुद्दिन खान का अनुसार लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न जाने बताए ।
गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार ४ दलको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका नेता केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थनसहित सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने खानले जानकारी दिए ।
हालै सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले भने सरकारका लागि कुनै पनि दाबी नगर्ने जानकारी दिएको छ । एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने अहिले दाबी नगर्ने तर आफूहरु प्रतिपक्षमा रहने जनाए ।
प्रदेश प्रमुखले आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र आजै शपथ समेत गराउने तयारी छ । गठबन्धनले आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
चार दलीय गठबन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीबीच आठ÷आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
विरेन्द्र कानोडिया भन्छन् ‘गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन र समान सहभागिताका लागि आधा÷आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति सहमति भएको छ ।
आठ महिनाका लागि माओवादी नेता केसी मुख्यमन्त्री बन्नेछन् भने त्यसपछिको आठ महिना नेतृत्व कांग्रेस दलका नेता विरेन्द्र कानोडियाले गर्ने छन् ।
यसरी तयार भएको चार दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार नयाँ नयाँ गठनसँगै नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ योजना लिएर अघि बढ्ने माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बताए । उनले भने, ‘हामी संघमा जसरी गठबन्धनले काम गरिरहेको छ, त्यसलाई पछ्याउँदै गठबन्धनलाई थप मजबुत र क्रियाशील बनाउँदै उदाहरणीय काम गरेर देखाउनेछौँ, संविधान, विधि, पद्धति र कानुनको रक्षा गर्ने र प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने काममा समेत एकसाथ अघि बढ्नेछौँ ।’
उनले भने पूर्व एमाले सरकारले जस्तो विधि र पद्धति मिच्ने र संसदीय प्रक्रियाभन्दा भङग हने जस्ता काम नगर्ने बताए ।
बहुमतीय सरकारको रुपमा रहेको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा राजीनामा दिएपछि लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
