सुर्खेत । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ का अनुसार कर्णालीमा विकास निर्माणमा काममा मेसिनको प्रयोग गरेर मजदुरले काम गरेको रकम लिने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका कृषि विकास कार्यालयले विभिन्न निर्माण उपभोक्ताहरुले आयोजनाका काममा मेसिनबाट काम गराएर मजदुरको बराबर भुक्तानी लगेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले दर विश्लेषणअनुसार मेसिन लगाई १ घनमिटर माटो खन्ने कार्यका लागि रु. ६२ रुपैयाँ र मानिसबाट खन्ने कार्यका लागि प्रतिघनमिटर ३१४.१५ पैसा दररेट कायम गरेकोमा त्यसविपरीत कार्यालयले विभिन्न निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गराई १४ हजार २४४ घनमिटर माटो तथा चट्टान खन्ने काममा भुक्तानी गर्दा मानिसबाट खनेको गणना गरेर प्रतिघनमिटर रु २५२.१५ पैसाका दरले ३५ लाख ९२ हजार बढी मेसिनबाट खनेको आधारमा बिल भुक्तानी दिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मुगुले तीन उपभोक्ता समितिमार्फत मेसिन लगाएर मानिसबाट काम गराएको बिल ५७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिएको छ ।
जुम्लामा कृषि विकास कार्यालयले मानिसबाट माटो खन्ने कार्यका लागि रु. ४४८ प्रतिघनमिटर तोके र मेसिनबाट काम गराउँदा पनि सोही रकमका आधारमा भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुम्लाका विभिन्न कृषि आयोजनामा २५ हजार ३१ घनमिटर माटो खन्ने कार्यका लागि मेसिनबाट खनेर मजदुरले पाउने रु. ४४८ दरले भुक्तानी रु. एक करोड १२ लाख १३ हजार भुक्तानी लगेका छन् ।
मेसिनबाट काम गर्दा प्रतिघनमिटर रु. २६० दरले भुक्तानी दिने जिल्लाको दररेट छ ।
सार्वजनिक खिरद नियमावली २०६४ को उपनियम ९७ को(६) मा उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर श्रमिकबाट काम गराएको नक्कली कागजात बनाएर मेसिनबाट काम गरेको भनेर बिल भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
