एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पाकिस्तानलाई प्रदान गरेको एक्सटेन्डेड सुविधाको सातौं र आठौं समीक्षा पछि अन्तिममा बाँकी एक दशलमव एक बिलियन कोष जारी गरेको छ ।
२०१९ मा ६ बिलियन डलर ‘बेलआउट’मा सहमत भएको आएमफ ऋणलाई बजार (निर्धारित विनिमय दर र आधिकारिक सञ्चितिको पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक ऋण घटाउन, वित्तीय वृद्धि सुनिश्चित गर्न र देशको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने सर्त राखिएको थियो ।
फंडीङ्गलाई जुन २०२३ सम्म विस्तार गरिएको छ र पाकिस्तानले आफ्नो ७५ वर्षको अस्तित्वमा प्राप्त गरेको २३ औं आइएमफ कार्यक्रम हो । तर, आईएमएफ योजना घोषणा भएको झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि पाकिस्तानले यीमध्ये कुनै पनि भुक्तानी पाउन सकेको छैन । देशको घट्दै गएको रिजर्भमा दबाब कायमै छ, फलस्वरूप पाकिस्तानी रुपैयाँलाई गत महिनादेखि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कम मुल्यमा धकेलिएको अवस्था छ ।
सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जो कोही पनि तुरुन्त हामीकहाँ आउँछन् र ऋण खोज्न अमेरिका वा साउदी अरेबियाको भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्छन्, ”पाकिस्तानका पूर्व विदेश सचिव र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि शमशाद अहमदले द डिप्लोम्याटलाई बताए ।
म चाहन्छु कि शासकहरूले अर्थतन्त्रको आधारभूत कुराहरू जान्थेस् ऋण पूंजी होइन, तर दायित्व हो । र आईएमएफले हामी जस्ता देशहरूलाई दिने ऋण अमेरिकाको इशारामा हामीलाई अनन्त ऋणमा फसाउन डिजाइन गरिएको हो’, उनले थपे।
उता पाकिस्तानका पूर्व अर्थमन्त्री सलमान शाहले द डिप्लोमेटलाई हाम्रो देशमा चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ भन्दै देशको आर्थिक स्थिति र शाषकहरुको चरम लापरवाहीको बिरोध गरेका छन् ।
